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भारत के वो उप राष्ट्रपति, जो मंत्री-सीएम से लेकर राष्ट्रपति और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे
Indian Vice President News: भारत के उप राष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है. लेकिन ऐसे कई वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ी रोचक किस्से कहानी हैं.
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Live: लोकसभा और राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा, दोनों सदनों की कार्यावाही कल तक के लिए स्थगित
आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा. जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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मॉनसून सत्र: लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर होगी चर्चा, राज्यसभा में आज RTI संशोधन बिल होगा पेश
मोदी सरकार का पहला इम्तिहान संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान होने वाली 18 सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है. एजेंडे में 46 बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया. सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है. 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं. ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है.
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मॉनसून सत्र: राज्यसभा उपसभापति के चुनाव को लेकर कांग्रेस का ये है 'प्लान', सरकार का इन विधेयकों को पारित कराने पर होगा जोर, 10 बातें
संसद का मॉनसून सत्रबुधवार से शुरू हो रहा है. जहां सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सत्र में हंगामे की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है. वहीं कांग्रेस ने मानसून सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार (आज) विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में वे बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे. वहीं टीडीपी ने 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है. बजट सत्र में ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था. इसको लेकर आज टीडीपी के सांसद डीएमके, एआईडीएमके और जेडीएस के नेताओं से मुलाकात करेंगे.
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संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से होगा शुरू, तीन तलाक विधेयक पर होगा जोर
राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. 18 कार्य दिवसों के सत्र के दौरान सरकार तीन तलाक और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित समेत विधेयकों को लाने पर जोर दे सकती है.
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