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LIVE: राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, सोमवार तक के लिए सदन स्थगित
- Friday July 25, 2025
बीजेपी ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘लोकतंत्र’ की गलत वर्तनी वाले बैनर को लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए गुरुवार को कहा कि जो सही से लिखना भी नहीं जानते, वे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकल पड़े हैं.
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मॉनसून सत्र: लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर होगी चर्चा, राज्यसभा में आज RTI संशोधन बिल होगा पेश
- Thursday July 19, 2018
- NDTVKhabar News Desk
मोदी सरकार का पहला इम्तिहान संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान होने वाली 18 सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है. एजेंडे में 46 बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया. सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है. 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं. ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है.
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संसद: रविशंकर प्रसाद बोले-इंस्टैंट तलाक लेने पर पाक-बांग्लादेश में भी होती है सजा, सदन से की ये 4 अपील
- Thursday December 28, 2017
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज हम इतिहास बना रहे हैं. ये पूजा, प्रार्थना और इबादत का नहीं है बल्कि नारी न्याय और इंसाफ का है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिया है अगर इसके बाद भी ये पाप किया जा रहा है तो इस पर सदन खामोश रहेगा? उन्होंने कहा कि ये सदन को तय करना है तीन तलाक कि ये पीड़ित महिलाओं का मौलिक अधिकार है या नहीं.
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कुलभूषण जाधव मामले में सुषमा स्वराज के बयान के दौरान लोकसभा में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे
- Thursday December 28, 2017
- NDTVKhabar News Desk
सदन में कुलभूषण जाधव के मुद्दे को उठाते हुए शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत के दबाव में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के परिवार को उनसे मिलने की इजाजत तो दी लेकिन जाधव की मां और पत्नी के साथ जिस तरह की बदसलूकी की, उसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए.
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कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज हम इतिहास बना रहे हैं. ये पूजा, प्रार्थना और इबादत का नहीं है बल्कि नारी न्याय और इंसाफ का है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिया है अगर इसके बाद भी ये पाप किया जा रहा है तो इस पर सदन खामोश रहेगा? उन्होंने कहा कि ये सदन को तय करना है तीन तलाक कि ये पीड़ित महिलाओं का मौलिक अधिकार है या नहीं.
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