Parliament Rules
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
नक्सल-मुक्त भारत पर लोकसभा में चर्चा, 30 मार्च को होगी अहम बहस
Naxal-Free India Lok Sabha Discussion: मार्च 2026 तक नक्सल‑मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर लोकसभा में अल्पकालिक चर्चा, हालिया माओवादी आत्मसमर्पण केंद्र में रहेंगे.
-
Explainer: भाजपा के नोटिस से जा सकती है राहुल गांधी की सदस्यता! आसान भाषा में समझें क्या है सब्स्टेंटिव मोशन?
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव दायर किया है, जिससे इसे उनकी सदस्यता से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि केवल सब्स्टेंटिव मोशन पारित होने से सांसद की सदस्यता नहीं जा सकती है. सदस्यता खत्म करने के स्पष्ट प्रावधान संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में ही तय हैं.
-
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, Rule 94(c) के तहत विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर
विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ Rule 94(c) के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा. नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं. नोटिस देने के दौरान कांग्रेस के साथ SP, Left और RJD नेता मौजूद थे, जबकि TMC ने हस्ताक्षर नहीं किए.
-
लोकसभा में राहुल गांधी-ओम बिरला आमने-सामने... जानें क्या है Rule 349, जिस पर संसदीय विशेषज्ञों में भी मतभेद
राहुल गांधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने को लेकर विवाद ने पूरे सप्ताह लोकसभा की कार्यवाही बाधित की. Rule 349 और Rule 353 की अलग-अलग व्याख्या पर संसदीय विशेषज्ञ बंटे हुए हैं. कुछ इसे नियमों का उल्लंघन मानते हैं, जबकि कुछ राहुल को इसे पढ़ने का अधिकार मानते हैं.
-
आज लोकसभा में किताब को कोट करने पर हुआ बवाल, अखबार को संसद में कोट कर सकते हैं या नहीं- क्या हैं नियम
लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं. हर सांसद को इन नियमों का पालन करना होता है. इन्हीं नियमों में से एक नियम 349 है. इस नियम के तहत सदन में किसी भी चित्र, अप्रकाशित पुस्तक या अखबार का प्रदर्शन करने पर रोक है.
-
30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात
थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.
-
मणिपुर में छह महीने के लिए फिर बढ़ाया जाएगा राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के छह महीने 13 अगस्त को पूरे हो रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार को इसे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए. यही कारण है कि यह प्रस्ताव लाया गया है.
-
फ्लाइट के टिकट इतने महंगे क्यों? एयरलाइंस की मनमानी पर PAC सख्त, कमिटी बोली- कैपिंग लागू हो
कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.
-
राज्य सभा में भूपेंद्र यादव ने किया जेपीसी के अध्यक्ष का बचाव, संसद के इस नियम का दिया हवाला
राज्य सभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई. इस पर विपक्षी सासंदों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियां रिपोर्ट से हटा दी गई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट में क्या रखना है और क्या नहीं इसका अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष के पास होता है.
-
नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
-
नक्सल-मुक्त भारत पर लोकसभा में चर्चा, 30 मार्च को होगी अहम बहस
Naxal-Free India Lok Sabha Discussion: मार्च 2026 तक नक्सल‑मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर लोकसभा में अल्पकालिक चर्चा, हालिया माओवादी आत्मसमर्पण केंद्र में रहेंगे.
-
Explainer: भाजपा के नोटिस से जा सकती है राहुल गांधी की सदस्यता! आसान भाषा में समझें क्या है सब्स्टेंटिव मोशन?
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव दायर किया है, जिससे इसे उनकी सदस्यता से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि केवल सब्स्टेंटिव मोशन पारित होने से सांसद की सदस्यता नहीं जा सकती है. सदस्यता खत्म करने के स्पष्ट प्रावधान संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में ही तय हैं.
-
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, Rule 94(c) के तहत विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर
विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ Rule 94(c) के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा. नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं. नोटिस देने के दौरान कांग्रेस के साथ SP, Left और RJD नेता मौजूद थे, जबकि TMC ने हस्ताक्षर नहीं किए.
-
लोकसभा में राहुल गांधी-ओम बिरला आमने-सामने... जानें क्या है Rule 349, जिस पर संसदीय विशेषज्ञों में भी मतभेद
राहुल गांधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने को लेकर विवाद ने पूरे सप्ताह लोकसभा की कार्यवाही बाधित की. Rule 349 और Rule 353 की अलग-अलग व्याख्या पर संसदीय विशेषज्ञ बंटे हुए हैं. कुछ इसे नियमों का उल्लंघन मानते हैं, जबकि कुछ राहुल को इसे पढ़ने का अधिकार मानते हैं.
-
आज लोकसभा में किताब को कोट करने पर हुआ बवाल, अखबार को संसद में कोट कर सकते हैं या नहीं- क्या हैं नियम
लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं. हर सांसद को इन नियमों का पालन करना होता है. इन्हीं नियमों में से एक नियम 349 है. इस नियम के तहत सदन में किसी भी चित्र, अप्रकाशित पुस्तक या अखबार का प्रदर्शन करने पर रोक है.
-
30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात
थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.
-
मणिपुर में छह महीने के लिए फिर बढ़ाया जाएगा राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के छह महीने 13 अगस्त को पूरे हो रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार को इसे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए. यही कारण है कि यह प्रस्ताव लाया गया है.
-
फ्लाइट के टिकट इतने महंगे क्यों? एयरलाइंस की मनमानी पर PAC सख्त, कमिटी बोली- कैपिंग लागू हो
कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.
-
राज्य सभा में भूपेंद्र यादव ने किया जेपीसी के अध्यक्ष का बचाव, संसद के इस नियम का दिया हवाला
राज्य सभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई. इस पर विपक्षी सासंदों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियां रिपोर्ट से हटा दी गई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट में क्या रखना है और क्या नहीं इसका अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष के पास होता है.
-
नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
