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आज लोकसभा में किताब को कोट करने पर हुआ बवाल, अखबार को संसद में कोट कर सकते हैं या नहीं- क्या हैं नियम
लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं. हर सांसद को इन नियमों का पालन करना होता है. इन्हीं नियमों में से एक नियम 349 है. इस नियम के तहत सदन में किसी भी चित्र, अप्रकाशित पुस्तक या अखबार का प्रदर्शन करने पर रोक है.
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30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात
थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.
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मणिपुर में छह महीने के लिए फिर बढ़ाया जाएगा राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के छह महीने 13 अगस्त को पूरे हो रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार को इसे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए. यही कारण है कि यह प्रस्ताव लाया गया है.
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फ्लाइट के टिकट इतने महंगे क्यों? एयरलाइंस की मनमानी पर PAC सख्त, कमिटी बोली- कैपिंग लागू हो
कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.
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राज्य सभा में भूपेंद्र यादव ने किया जेपीसी के अध्यक्ष का बचाव, संसद के इस नियम का दिया हवाला
राज्य सभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई. इस पर विपक्षी सासंदों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियां रिपोर्ट से हटा दी गई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट में क्या रखना है और क्या नहीं इसका अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष के पास होता है.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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महाराष्ट्र में सरकार पर जारी उथल पुथल के बीच PM मोदी ने की शरद पवार की पार्टी NCP की तारीफ, जानें पूरा मामला
संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शरद पवार (Sharad Pawar) की पार्टी NCP की तारीफ की.
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सांसदों ने पालन नहीं किए संसदीय कार्यवाही के नियम
निर्देशिका का सबसे पहला ही नियम कहता है, ‘कार्यवाही की गरिमा और गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का नारा नहीं लगाना चाहिए और सदन के मध्यस्थल यानी आसन के समक्ष धरना नहीं देना चाहिए।’
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आज लोकसभा में किताब को कोट करने पर हुआ बवाल, अखबार को संसद में कोट कर सकते हैं या नहीं- क्या हैं नियम
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30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात
थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.
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मणिपुर में छह महीने के लिए फिर बढ़ाया जाएगा राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के छह महीने 13 अगस्त को पूरे हो रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार को इसे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए. यही कारण है कि यह प्रस्ताव लाया गया है.
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कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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