'Ordinance' - 156 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार जनवरी 4, 2021 08:41 PM IST
    उत्तर प्रदेश (UP) के लव जिहाद अध्यादेश (Love Jihad Ordinance) पर अब कई वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व जजों ने जवाबी पत्र लिखा है. कुछ दिनों पहले आए पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खुले पत्र का जवाब दिया गया है. उन्होंने पत्र में कहा है कि इन लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए व्यक्तियों और उनके पद पर हल्की टिप्पणी की. उन्होंने यह भी कहा है कि यह ग्रुप राजनीति से प्रेरित है.
  • Jobs | Written by: नेहा फरहीन |बुधवार दिसम्बर 30, 2020 01:28 PM IST
    OSSSC Recruitment 2020: ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत विभिन्न जिला प्रतिष्ठानों और 7 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इस पद पर भर्ती के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 
  • India | Reported by: श्रीनिवासन जैन, Translated by: सिद्धार्थ चौरसिया |शुक्रवार दिसम्बर 18, 2020 08:18 PM IST
    अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है. संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है.
  • Uttar Pradesh | Reported by: आलोक पांडे, Translated by: पवन पांडे |शुक्रवार दिसम्बर 4, 2020 11:44 AM IST
    लखनऊ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी सुरेश चंद्र रावत ने मीडिया को बताया, "2 दिसंबर को हमें सूचना मिली थी कि एक समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ शादी करना चाहती है. हमने दोनों पक्षों को पुलिस थाने में बुलाया और उन्हें गैर-कानूनी धर्मांतरण पर नए अध्यादेश की प्रति (Copy) दी. दोनों पक्षों ने लिखित में सहमति जताई है कि कानून के मुताबिक, डीएम (जिलाधिकारी) को इस संबंध में सूचित करने और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही हम शादी को लेकर आगे बढ़ेंगे."
  • India | Reported by: आलोक पांडे |शनिवार नवम्बर 28, 2020 11:20 AM IST
    UP Love Jihad Law :इसके तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी.मध्य प्रदेश हरियाणा, कर्नाटक औऱ कई अन्य भाजपाशासित राज्यों में ऐसे कानून की कवायद चल रही है.
  • India | Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी |गुरुवार नवम्बर 26, 2020 01:37 PM IST
    केजरीवाल ने कहा, ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वॉटर कैनन चलाई जा रही हैं. किसानों पर ये जुर्म बिल्कुल ग़लत है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है.
  • India | Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: सचिन झा शेखर |गुरुवार अक्टूबर 29, 2020 06:25 PM IST
    विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है. इसमें कहा गया, ‘‘अध्यादेश को NCR क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं.’’
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार अक्टूबर 29, 2020 11:16 AM IST
    बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.
  • India | Edited by: पवन पांडे |शनिवार सितम्बर 26, 2020 09:12 AM IST
    कृषि बिल (Farm Bills) के खिलाफ देशभर के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. पंजाब-हरियाणा में भी किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. कृषि विधेयक (Agriculture Bills) के विरोध में शनिवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति का पंजाब के अमृतसर में 'रेल रोको' आंदोलन जारी है. समिति ने बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक 'रेल रोको' आंदोलन चलाया है.
  • India | Edited by: पवन पांडे |रविवार सितम्बर 20, 2020 05:26 PM IST
    Parliament Monsoon Session: तीन कृषि विधेयकों (Farm Reform Bills) को लेकर किसानों का विरोध जारी है. कई राज्यों के किसान इन बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. लोकसभा में पारित होने के बाद शिरोमणि अकाली दल (SAD) के कोटे से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम रही.
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