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एक देश-एक चुनाव: 8 करोड़ लोगों को मिल सकती है गरीबी से आजादी, लेकिन कई चुनौती
एक देश-एक चुनाव मील का पत्थर, जो इंदिरा नहीं कर पाईं पर मोदी मिटा सकते हैं गरीबी का नामो-निशान, 8 करोड़ लोगों को मिल सकती है गरीबी से आजादी
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एक साथ हुए चुनाव तो देश को कितना फायदा? अर्थशास्त्रियों के साथ JPC का मंथन, निकला ये निचोड़
हाल के लोकसभा चुनाव में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति वोट 1,400 रुपए. पांच साल में चुनावों पर 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से होगी 1.50 लाख करोड़ की बचत! इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट...
'वन नेशन, वन इलेक्शन' की समीक्षा करने वाली रामनाथ कोविंद कमिटी का ये अनुमान है कि, देश में चुनावों पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक का अनुमानित खर्च होता है.
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वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश
आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दो दिन पहले संविधान को बचाने और गौरवशाली परंपरा की कसमें खाई जा रही थीं. दो ही दिन के अंदर संविधान के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है. मैं कांग्रेस के साथी मनीष तिवारी जी से सहमत हूं.
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'एक देश, एक चुनाव' बिल पारित कराना सरकार के लिए क्यों नहीं आसान, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी
एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है.
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