Ondc
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
ONDC के जरिए पांच लाख MSME की मदद करेगी सरकार,महिलाओं को 50% फायदा : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है.उन्होंने आगे कहा कि तेजी से बदलते वातावरण में एमएसएमई को डिजिटल और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अपनाने चाहिए.
-
मोदी सरकार ने DPI पर जो काम 6 साल में किया, वो करने में लग जाते 50 साल : विश्व बैंक
World Bank Praises Digital India: विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (Digital public Infrastructure DPI) ढांचे का प्रभाव वित्तीय समावेशन से कहीं अधिक है. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक दस्तावेज में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश ने छह साल में जो हासिल किया है, वह अन्यथा लगभग पांच दशक लेगा. भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है. इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे कुछ उदाहरण हैं.
-
सरकार 70 रुपए किलो टमाटर ऑनलाइन बेच रही है, 7 मिनट में 3 हजार किलो की बुकिंग
22 जुलाई से सरकारी ई प्लेटफार्म ONDC के जरिए सरकार ने टमाटर की 70 रुपए किलो ऑनलाइन बिक्री शुरु की. लेकिन NCCF की मानें तो सुबह 9 बजे वेबसाइट खुलते ही 7 मिनट के भीतर 3000 KG के टमाटर की बुकिंग हो गई. इसके चलते 10 मिनट के भीतर ही ऑनलाइन बिक्री रोकनी पड़ी.
-
मैजिकपिन ने ओएनडीसी के साथ मिलकर 70 रुपये प्रति किग्रा टमाटर बेचना शुरू किया
ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिकपिन ने एनसीसीएफ के साथ हुए एक समझौते के तहत 70 रुपये किलोग्राम की दर से टमाटर बेचना शुरू किया है. कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि ये टमाटर सरकार द्वारा समर्थित ओएनडीसी पर पंजीकृत चुनिंदा ऑनलाइन मंच के जरिए बेचे जाएंगे.
-
ONDC पर Swiggy और Zomato से भी सस्ता मिल रहा खाना, इस तरीके से करना होगा ऑर्डर
ONDC Food Delivery: आप UPI प्लेटफॉर्म पेटीएम का इस्तेमाल करके ONDC के जरिये सस्ते रेट पर ग्रॉसरी से लेकर फूड तक मंगा सकते हैं.
-
जल्द ही आम जनता के लिए खोला जा सकता है ONDC, छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए होगा मददगार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अप्रैल में पांच शहरों - दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में ओएनडीसी की पायलट आधार पर शुरुआत की थी. इन शहरों में लोगों को इसके जरिए लेनदेन करने की अनुमति थी.
-
ONDC के जरिए पांच लाख MSME की मदद करेगी सरकार,महिलाओं को 50% फायदा : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है.उन्होंने आगे कहा कि तेजी से बदलते वातावरण में एमएसएमई को डिजिटल और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अपनाने चाहिए.
-
मोदी सरकार ने DPI पर जो काम 6 साल में किया, वो करने में लग जाते 50 साल : विश्व बैंक
World Bank Praises Digital India: विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (Digital public Infrastructure DPI) ढांचे का प्रभाव वित्तीय समावेशन से कहीं अधिक है. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक दस्तावेज में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश ने छह साल में जो हासिल किया है, वह अन्यथा लगभग पांच दशक लेगा. भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है. इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे कुछ उदाहरण हैं.
-
सरकार 70 रुपए किलो टमाटर ऑनलाइन बेच रही है, 7 मिनट में 3 हजार किलो की बुकिंग
22 जुलाई से सरकारी ई प्लेटफार्म ONDC के जरिए सरकार ने टमाटर की 70 रुपए किलो ऑनलाइन बिक्री शुरु की. लेकिन NCCF की मानें तो सुबह 9 बजे वेबसाइट खुलते ही 7 मिनट के भीतर 3000 KG के टमाटर की बुकिंग हो गई. इसके चलते 10 मिनट के भीतर ही ऑनलाइन बिक्री रोकनी पड़ी.
-
मैजिकपिन ने ओएनडीसी के साथ मिलकर 70 रुपये प्रति किग्रा टमाटर बेचना शुरू किया
ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिकपिन ने एनसीसीएफ के साथ हुए एक समझौते के तहत 70 रुपये किलोग्राम की दर से टमाटर बेचना शुरू किया है. कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि ये टमाटर सरकार द्वारा समर्थित ओएनडीसी पर पंजीकृत चुनिंदा ऑनलाइन मंच के जरिए बेचे जाएंगे.
-
ONDC पर Swiggy और Zomato से भी सस्ता मिल रहा खाना, इस तरीके से करना होगा ऑर्डर
ONDC Food Delivery: आप UPI प्लेटफॉर्म पेटीएम का इस्तेमाल करके ONDC के जरिये सस्ते रेट पर ग्रॉसरी से लेकर फूड तक मंगा सकते हैं.
-
जल्द ही आम जनता के लिए खोला जा सकता है ONDC, छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए होगा मददगार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अप्रैल में पांच शहरों - दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में ओएनडीसी की पायलट आधार पर शुरुआत की थी. इन शहरों में लोगों को इसके जरिए लेनदेन करने की अनुमति थी.
