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संसदीय सचिवों की नियुक्ति : दिल्ली सरकार ने अपने कानून विभाग की राय मानी होती तो...
- Saturday June 18, 2016
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
पिछले साल जब 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा था तभी दिल्ली सरकार के कानून विभाग के सचिव आर किरन नाथ ने एक सलाह दी थी।
- ndtv.in
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मोदी जी हमें इसलिए काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि दिल्ली की हार नहीं पचा पाए : अरविंद केजरीवाल
- Tuesday June 14, 2016
- Translated by: विवेक रस्तोगी
राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली सरकार के 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' बिल को नामंजूर किए जाने के साथ ही 'आप' के 21 विधायकों के सिर पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है, और सीएम का आरोप है कि राष्ट्रपति ने यह कदम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सिफारिश पर उठाया है।
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संसदीय सचिवों की नियुक्ति : दिल्ली सरकार ने अपने कानून विभाग की राय मानी होती तो...
- Saturday June 18, 2016
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पिछले साल जब 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा था तभी दिल्ली सरकार के कानून विभाग के सचिव आर किरन नाथ ने एक सलाह दी थी।
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मोदी जी हमें इसलिए काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि दिल्ली की हार नहीं पचा पाए : अरविंद केजरीवाल
- Tuesday June 14, 2016
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राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली सरकार के 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' बिल को नामंजूर किए जाने के साथ ही 'आप' के 21 विधायकों के सिर पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है, और सीएम का आरोप है कि राष्ट्रपति ने यह कदम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सिफारिश पर उठाया है।
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