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ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रक्षा मंत्रालय ने किया भंग, 1 अक्टूबर से DPSUS संभालेगा जिम्मेदारी
- Friday October 1, 2021
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले भाजपा व आरएसएस से जुड़े श्रम संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन सोमवार को निगमीकरण के विरोध में काला दिवस मनायेंगे.
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ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के खिलाफ SC जाएगा ‘भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ’, 1 अक्टूबर को मनाएंगे काला दिवस
- Monday September 27, 2021
इस पूरे मामले को लेकर ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी गुस्से में भी हैं और अंदेशे में भी. उन्हें लग रहा है कि पहले सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया और फिर द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास कराकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का उनका अधिकार भी छीन लिया.
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ओएफबी निगमीकरण में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी : राजनाथ सिंह
- Saturday July 17, 2021
सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री राज कुमार ने स्पष्ट किया कि नई कॉर्पोरेट संस्थाएं 100 फीसदी सरकारी स्वामित्व वाली होंगी. सुझाव दिया कि विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आगे की चर्चा विभाग के साथ जारी रहनी चाहिए, जिन्हें मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के सामने-समय समय पर रखा जा सकता है.
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ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रक्षा मंत्रालय ने किया भंग, 1 अक्टूबर से DPSUS संभालेगा जिम्मेदारी
- Friday October 1, 2021
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले भाजपा व आरएसएस से जुड़े श्रम संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन सोमवार को निगमीकरण के विरोध में काला दिवस मनायेंगे.
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ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के खिलाफ SC जाएगा ‘भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ’, 1 अक्टूबर को मनाएंगे काला दिवस
- Monday September 27, 2021
इस पूरे मामले को लेकर ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी गुस्से में भी हैं और अंदेशे में भी. उन्हें लग रहा है कि पहले सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया और फिर द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास कराकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का उनका अधिकार भी छीन लिया.
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ओएफबी निगमीकरण में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी : राजनाथ सिंह
- Saturday July 17, 2021
सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री राज कुमार ने स्पष्ट किया कि नई कॉर्पोरेट संस्थाएं 100 फीसदी सरकारी स्वामित्व वाली होंगी. सुझाव दिया कि विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आगे की चर्चा विभाग के साथ जारी रहनी चाहिए, जिन्हें मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के सामने-समय समय पर रखा जा सकता है.
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