Obc Quota
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
-
महाराष्ट्र : मंत्री के नवंबर में इस्तीफा देने के खुलासे पर देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. फडणवीस ने शनिवार को देर रात में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे.
-
"नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा...": महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था. भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है.
-
UP Police Bharti: यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 18 साल वाले युवा करें Apply, लास्ट डेट जानें
UP Police Constable Recruitment Notification: यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. कांस्टेबल पदों के लिए 18 साल का होना जरूरी है. योग्यता की बात करें तो...
-
बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.
-
महाराष्ट्र में बढ़ रही मराठा आंदोलन की आग, आज औरंगाबाद, हिंगोली, सतारा, नांदेड़ में बंद
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में प्रदान किए गए आरक्षण को मई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने अन्य आधारों के अलावा कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था.
-
यूपी निकाय चुनाव: OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, बुधवार को होगी सुनवाई
यूपी सरकार ने कहा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाए.
-
'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
-
OBC कोटे पर 'अपनों' के निशाने पर अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने सीएम पर साधा निशाना
हरीश चौधरी ने कहा कि हम कैबिनेट से मांग करते हैं कि ओबीसी कोटे में विसंगतियों को दूर करने पर निर्णय जल्द लिया जाए, नहीं तो फिर इस मामले पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.
-
कुर्सी जाने की आशंका के बीच हेमंत सोरेन का मास्टरस्ट्रोक- OBC रिजर्वेशन बढ़ाया, स्थानीय नीति में भी बदलाव
झारखंड में बुधवार को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार की कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण फ़ैसला लिए हैं. एक स्थानीय नीति में 1932 का खतीहान का प्रावधान किया गया है और दूसरा आरक्षण नीति में फेरबदल कर ओबीसी का कोटा बढ़ाया गया है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) हुई. कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी दी.
-
महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में OBC कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, कहा-दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करें
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन (OBC Quota)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए ज़रूरी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है. SC ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है.
-
NEET-PG और UG काउंसलिंग : OBC और EWS कोटे से दाखिले की अनुमति के पीछे SC ने बताई अपनी वजह
सुप्रीम कोर्ट ने NEET- PG और UG में OBC और EWS कोटे मामले पर विस्तृत आदेश सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PG और UG आल इंडिया कोटा ( AIQ) में 27% OBC आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है.
-
स्थानीय चुनाव में OBC सीटों के आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने दी चुनौती
15 दिसंबर के OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षित सीटों को रद्द करने के फैसले को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है, इसमें फैसले को वापस लेने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 जनवरी को करेगा. केंद्र आदेशों को वापस लेने या संशोधित करने की अर्जी पहले ही दाखिल कर चुका है.
-
NEET-PG में OBC को 27 और EWS को 10% कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी काउंसलिंग की इजाजत
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
-
'मैंने पिछड़ों के हित में बोलना छोड़ा तो...' : पंचायत चुनाव में OBC कोटा, उमा भारती का विरोधियों पर वार
पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि पिछड़े वर्ग एवं दलित वर्ग पुरातन काल से निष्ठावान राम भक्त हिंदू रहे हैं किंतु कमी यह थी कि उनके भाजपा से आत्मीय संबंध नहीं थे जो हमसे शुरू हुए और मोदी जी पर जाकर इसकी पूर्ण आहुति हुई.
-
Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
-
महाराष्ट्र : मंत्री के नवंबर में इस्तीफा देने के खुलासे पर देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. फडणवीस ने शनिवार को देर रात में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे.
-
"नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा...": महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था. भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है.
-
UP Police Bharti: यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 18 साल वाले युवा करें Apply, लास्ट डेट जानें
UP Police Constable Recruitment Notification: यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. कांस्टेबल पदों के लिए 18 साल का होना जरूरी है. योग्यता की बात करें तो...
-
बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.
-
महाराष्ट्र में बढ़ रही मराठा आंदोलन की आग, आज औरंगाबाद, हिंगोली, सतारा, नांदेड़ में बंद
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में प्रदान किए गए आरक्षण को मई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने अन्य आधारों के अलावा कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था.
-
यूपी निकाय चुनाव: OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, बुधवार को होगी सुनवाई
यूपी सरकार ने कहा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाए.
-
'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
-
OBC कोटे पर 'अपनों' के निशाने पर अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने सीएम पर साधा निशाना
हरीश चौधरी ने कहा कि हम कैबिनेट से मांग करते हैं कि ओबीसी कोटे में विसंगतियों को दूर करने पर निर्णय जल्द लिया जाए, नहीं तो फिर इस मामले पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.
-
कुर्सी जाने की आशंका के बीच हेमंत सोरेन का मास्टरस्ट्रोक- OBC रिजर्वेशन बढ़ाया, स्थानीय नीति में भी बदलाव
झारखंड में बुधवार को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार की कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण फ़ैसला लिए हैं. एक स्थानीय नीति में 1932 का खतीहान का प्रावधान किया गया है और दूसरा आरक्षण नीति में फेरबदल कर ओबीसी का कोटा बढ़ाया गया है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) हुई. कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी दी.
-
महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में OBC कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, कहा-दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करें
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन (OBC Quota)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए ज़रूरी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है. SC ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है.
-
NEET-PG और UG काउंसलिंग : OBC और EWS कोटे से दाखिले की अनुमति के पीछे SC ने बताई अपनी वजह
सुप्रीम कोर्ट ने NEET- PG और UG में OBC और EWS कोटे मामले पर विस्तृत आदेश सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PG और UG आल इंडिया कोटा ( AIQ) में 27% OBC आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है.
-
स्थानीय चुनाव में OBC सीटों के आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने दी चुनौती
15 दिसंबर के OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षित सीटों को रद्द करने के फैसले को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है, इसमें फैसले को वापस लेने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 जनवरी को करेगा. केंद्र आदेशों को वापस लेने या संशोधित करने की अर्जी पहले ही दाखिल कर चुका है.
-
NEET-PG में OBC को 27 और EWS को 10% कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी काउंसलिंग की इजाजत
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
-
'मैंने पिछड़ों के हित में बोलना छोड़ा तो...' : पंचायत चुनाव में OBC कोटा, उमा भारती का विरोधियों पर वार
पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि पिछड़े वर्ग एवं दलित वर्ग पुरातन काल से निष्ठावान राम भक्त हिंदू रहे हैं किंतु कमी यह थी कि उनके भाजपा से आत्मीय संबंध नहीं थे जो हमसे शुरू हुए और मोदी जी पर जाकर इसकी पूर्ण आहुति हुई.
