Obc Quota
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
ये हैं JNU में एडमिशन के नियम: कौन-कौन पाता है आरक्षण और कैसे मिलता है इसका फायदा? जानें
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के टॉप संस्थानों में से एक है. करोड़ों छात्रों का सपना होता है कि वो इस कॉलेज में दाखिला लें और यहां से पढ़ाई करें. आप हम इस कॉलेज में एडमिशन से जुड़े आरक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं. जो छात्र JNU में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें आरक्षण सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए.
-
OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई
OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.
-
EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में नहीं मिल सकती SC-ST और OBC जैसी आयुसीमा की छूट- हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के समान आयु-छूट (age relaxation) संबंधी याचिका खारिज कर दी है.
-
नारी को 'नारा' बनाने की कोशिश में बीजेपी... महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव के सरकार से तीखे सवाल
Akhilesh yadav in Loksabha: अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो. उन्होंने मांग की कि 'आधी आबादी' के इस आरक्षण में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए.
-
ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. CJI सूर्यकांत ने विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई.
-
महाराष्ट्र: OBC आरक्षण पर कानूनी पेंच, क्या कई नगरसेवकों की जा सकती है कुर्सी, जानिए पूरा मामला?
महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में OBC आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर संकट गहरा गया है. सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी को सुनवाई करेगा, और यदि फैसला प्रतिकूल आया तो नागपुर की 40 OBC सीटों सहित कई नगरसेवकों की सदस्यता रद्द हो सकती है.
-
Exclusive: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में OBC की हिस्सेदारी बेहद कम, सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!
MP News: मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ओबीसी की ऊंचे सरकारी पदों पर हिस्सेदारी कम है. ओबीसी कमीशन के सर्वे में ये बातें सामने आई है.
-
ओबीसी बैठक में क्यों बिफरे कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल? मराठा आरक्षण के जीआर की खोल दी पोल
ओबीसी आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ओबीसी समुदाय की कैबिनेट-उप-समिति का गठन किया है, जिसके जरिए ओबीसी के लिए विकासात्मक निर्णय लिए जाने के दावे किए गए हैं.
-
मनोज जरांगे ने आमरण अनशन किया खत्म, जानें कोर्ट से लेकर आजाद मैदान तक क्या हुआ
आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 5 दिन का उपवास खत्म किया. उन्होंने कहा कि हम जीत गए.
-
मनोज जरांगे बोले- 'हम आपकी ताकत से जीते हैं..', सरकार के प्रस्ताव के बाद मुंबई खाली करने की घोषणा
मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हम आपकी ताकत से जीते हैं. आज मुझे गरीबों की ताकत का एहसास हुआ.
-
5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल
मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.
-
महाराष्ट्र में मराठा Vs ओबीसी? आरक्षण को लेकर आखिर क्यों खिच गई हैं तलवारें?
एक तरफ मनोज जरांगे महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने को लेकर अनशन पर हैं, तो छगन भुजबल जैसे बड़े ओबीसी नेताओं ने धमकी दे दी है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे. जानें पूरा मामला आखिर है क्या?
-
मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल
मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया
-
यूपी में सहयोगी दल ही रच रहे बीजेपी के लिए चक्रव्यूह, जानें किसने चली कौन-सी चाल, योगी कैसे निपटेंगे?
यूपी में बीजेपी के कुछ सहयोगी दलों ने अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो कुछ ने ओबीसी आरक्षण में कोटे की मांग करके बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है. मुसीबत के इस डबल डोज से निपटने के लिए बीजेपी मंथन में जुटी है.
-
सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
-
ये हैं JNU में एडमिशन के नियम: कौन-कौन पाता है आरक्षण और कैसे मिलता है इसका फायदा? जानें
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के टॉप संस्थानों में से एक है. करोड़ों छात्रों का सपना होता है कि वो इस कॉलेज में दाखिला लें और यहां से पढ़ाई करें. आप हम इस कॉलेज में एडमिशन से जुड़े आरक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं. जो छात्र JNU में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें आरक्षण सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए.
-
OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई
OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.
-
EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में नहीं मिल सकती SC-ST और OBC जैसी आयुसीमा की छूट- हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के समान आयु-छूट (age relaxation) संबंधी याचिका खारिज कर दी है.
-
नारी को 'नारा' बनाने की कोशिश में बीजेपी... महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव के सरकार से तीखे सवाल
Akhilesh yadav in Loksabha: अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो. उन्होंने मांग की कि 'आधी आबादी' के इस आरक्षण में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए.
-
ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. CJI सूर्यकांत ने विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई.
-
महाराष्ट्र: OBC आरक्षण पर कानूनी पेंच, क्या कई नगरसेवकों की जा सकती है कुर्सी, जानिए पूरा मामला?
महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में OBC आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर संकट गहरा गया है. सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी को सुनवाई करेगा, और यदि फैसला प्रतिकूल आया तो नागपुर की 40 OBC सीटों सहित कई नगरसेवकों की सदस्यता रद्द हो सकती है.
-
Exclusive: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में OBC की हिस्सेदारी बेहद कम, सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!
MP News: मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ओबीसी की ऊंचे सरकारी पदों पर हिस्सेदारी कम है. ओबीसी कमीशन के सर्वे में ये बातें सामने आई है.
-
ओबीसी बैठक में क्यों बिफरे कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल? मराठा आरक्षण के जीआर की खोल दी पोल
ओबीसी आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ओबीसी समुदाय की कैबिनेट-उप-समिति का गठन किया है, जिसके जरिए ओबीसी के लिए विकासात्मक निर्णय लिए जाने के दावे किए गए हैं.
-
मनोज जरांगे ने आमरण अनशन किया खत्म, जानें कोर्ट से लेकर आजाद मैदान तक क्या हुआ
आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 5 दिन का उपवास खत्म किया. उन्होंने कहा कि हम जीत गए.
-
मनोज जरांगे बोले- 'हम आपकी ताकत से जीते हैं..', सरकार के प्रस्ताव के बाद मुंबई खाली करने की घोषणा
मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हम आपकी ताकत से जीते हैं. आज मुझे गरीबों की ताकत का एहसास हुआ.
-
5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल
मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.
-
महाराष्ट्र में मराठा Vs ओबीसी? आरक्षण को लेकर आखिर क्यों खिच गई हैं तलवारें?
एक तरफ मनोज जरांगे महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने को लेकर अनशन पर हैं, तो छगन भुजबल जैसे बड़े ओबीसी नेताओं ने धमकी दे दी है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे. जानें पूरा मामला आखिर है क्या?
-
मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल
मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया
-
यूपी में सहयोगी दल ही रच रहे बीजेपी के लिए चक्रव्यूह, जानें किसने चली कौन-सी चाल, योगी कैसे निपटेंगे?
यूपी में बीजेपी के कुछ सहयोगी दलों ने अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो कुछ ने ओबीसी आरक्षण में कोटे की मांग करके बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है. मुसीबत के इस डबल डोज से निपटने के लिए बीजेपी मंथन में जुटी है.
-
सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
