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  AIIMS दिल्ली में एडमिशन के लिए NEET UG में कितने पर्सेंटाइल जरूरी? जानें कटऑफ का पूरा हिसाब

  AIIMS दिल्ली में MBBS सीट पाने के लिए NEET UG में कितनी रैंक चाहिए? जानें जनरल, OBC, SC और ST कैटेगरी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का पूरा हिसाब और तैयारी के टिप्स।

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  MP Police Constable Cut Off 2026: जारी हुआ एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट और कट-ऑफ, यहां देखें Category wise

  इस साल एमपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का कट-ऑफ परसेंटाइल में जारी किया गया है। सामान्य वर्ग (UR) के लिए यह आंकड़ा काफी ऊंचा रहा है, जो परीक्षा के कठिन स्तर और कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

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  दोनों पक्षों को खुश करना चाहते थे... UGC के नए नियमों बनाने और फिर रोक को लेकर भड़के चंद्रशेखर

  UPDATES: UGC के नए ‘समानता संवर्द्धन विनियम 2026’ के खिलाफ देशभर में सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है.

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  यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव में भारी बढ़ोतरी, UGC ने यही रिपोर्ट देखकर बनाए नए नियम

  UGC Anti Discrimination Rules: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की तरफ से दलितों और पिछड़े वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, इन्हें लेकर अब विरोध हो रहा है और सवर्ण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  UGC के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच BJP सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों दिलाई EWS आरक्षण की याद?

  UGC के नए नियमों के मुताबिक, अब हर कॉलेज में एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा. ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी. अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वह यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा. इस नियम में ओबीसी को शामिल किए जाने पर बवाल मचा है.

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  UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद

  जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।

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  सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्‍या है मतलब

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्‍वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटे‍गरी पर क्‍या असर होगा.

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  मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.

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  'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े

  सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.

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  आयु-छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया.