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विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज की जाए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने न्याय की सुगमता को जीवन की सुगमता जितना ही महत्वपूर्ण बताते हुए न्यायपालिका से शनिवार को आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाये.
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कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 35 नामों की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्तावों (Collegium proposals) के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) में छह वकीलों के नाम की भी कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई है.
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"न्यायपालिका ‘संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति’ है उत्तरदायी ": सीजेआई एन.वी. रमना
सीजेआई एन.वी. रमण (CJI NV Ramana) ने शनिवार को कहा कि भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी पाने का हकदार है.
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खाली पदों को भरने, न्यायिक अवसंरचना को सुधारने के प्रयास कर रहे हैं : CJI एनवी रमण
प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से वादियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और विवाद के मानवीय पहलुओं को हमेशा याद रखने को कहा. उन्होंने कहा, ‘‘कानून निष्पक्षता से दूर नहीं हो सकता. जब आपके पास विवेक का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो न्यायपालिका का मानवीय चेहरा दिखना महत्वपूर्ण है.’’
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पीठ के सदस्य अपने खिलाफ प्रेरित हमलों से खुद का बचाव नहीं कर सकते : CJI
सुभाष रेड्डी के विदाई कार्यक्रम में सीजेआई ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता को बरकरार रखा और उसकी रक्षा की तथा सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति करूणा एवं चेतना प्रदर्शित की.
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समाचारों के साथ विचारों को मिलाना ‘खतरनाक कॉकटेल’: चीफ जस्टिस
प्रधान न्यायाधीश मुंबई प्रेस क्लब द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित ‘रेड इंक्स अवार्ड' समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि एक तरह से पत्रकार न्यायाधीशों की तरह ही होते हैं.
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सरकार को हर स्कूल, कॉलेज में लाइब्रेरी व खेल का मैदान सुनिश्चित करने की जरूरत : चीफ जस्टिस
न्यायमूर्ति रमण ने हैदराबाद पुस्तक मेले में समापन भाषण देते हुए कहा कि किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है क्योंकि यह बच्चों के मन में एक छाप छोड़ेगी वहीं खेलने से बच्चों में खेल भावना बढ़ेगी.
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2768 न्यायिक अधिकारी, उच्च न्यायालयों के 106 जज Covid-19 से संक्रमित : प्रधान न्यायाधीश
प्रधान न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की डिजिटल सुनवाई की ऐप के माध्यम से मीडियाकर्मियों तक पहुंच की शुरुआत करने के अवसर पर बोल रहे थे.
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'केंद्र और जम्मू-कश्मीर को एक-दूसरे से जोड़ने का एकमात्र रास्ता था अनुच्छेद 370'
केंद्र के पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उस अनुच्छेद के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के संविधान को समाप्त नहीं किया जा सकता, जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था.
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विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज की जाए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने न्याय की सुगमता को जीवन की सुगमता जितना ही महत्वपूर्ण बताते हुए न्यायपालिका से शनिवार को आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाये.
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कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 35 नामों की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्तावों (Collegium proposals) के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) में छह वकीलों के नाम की भी कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई है.
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"न्यायपालिका ‘संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति’ है उत्तरदायी ": सीजेआई एन.वी. रमना
सीजेआई एन.वी. रमण (CJI NV Ramana) ने शनिवार को कहा कि भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी पाने का हकदार है.
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खाली पदों को भरने, न्यायिक अवसंरचना को सुधारने के प्रयास कर रहे हैं : CJI एनवी रमण
प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से वादियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और विवाद के मानवीय पहलुओं को हमेशा याद रखने को कहा. उन्होंने कहा, ‘‘कानून निष्पक्षता से दूर नहीं हो सकता. जब आपके पास विवेक का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो न्यायपालिका का मानवीय चेहरा दिखना महत्वपूर्ण है.’’
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पीठ के सदस्य अपने खिलाफ प्रेरित हमलों से खुद का बचाव नहीं कर सकते : CJI
सुभाष रेड्डी के विदाई कार्यक्रम में सीजेआई ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता को बरकरार रखा और उसकी रक्षा की तथा सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति करूणा एवं चेतना प्रदर्शित की.
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'केंद्र और जम्मू-कश्मीर को एक-दूसरे से जोड़ने का एकमात्र रास्ता था अनुच्छेद 370'
केंद्र के पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उस अनुच्छेद के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के संविधान को समाप्त नहीं किया जा सकता, जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था.
