Number Of Judges

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  न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी

  न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी है. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने के लिए लाए गए The Supreme Court (Number of Judges) Amendment बिल को राज्य सभा की मंज़ूरी के बाद ये मुद्दा उठा. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि संसद को इस पर कानून बनाकर न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए. बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्य सभा में न्यायपालिका में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया.

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  सीजेआई की मांग को मिला सांसदों का समर्थन, उठाई जजों की संख्या बढ़ाने की बात

  मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भावुक होने का मसला मंगलवार को राज्यसभा में ज़ोरशोर से उठा। कांग्रेस, जेडी(यू) और सीपीएम समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने अदालतों में लम्बित मामलों का मुद्दा उठाते हुए जजों के रिक्त पद भरने की मांग की।