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NRI बनने के बाद भी नहीं बदला बैंक अकाउंट? मुश्किल में फंस सकते हैं आप
- Friday May 8, 2026
- Edited by: अनु चौहान
NRI Savings Account Mistake : अगर कोई भारतीय एक वित्त वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा समय विदेश में बिताता है, तो उसका स्टेटस NRI माना जा सकता है. ऐसे में भारत में मौजूद सामान्य सेविंग्स अकाउंट को NRE या NRO अकाउंट में बदलना जरूरी हो जाता है.
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Budget 2026: छोटे टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं करेंगे टैक्स अधिकारी, अनजाने में हुई गलती तो नहीं होगी जेल
- Sunday February 1, 2026
- Edited by: निलेश कुमार
वित्त मंत्री ने कहा,'छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा. बाकी को अपराध की गंभीरता के अनुसार बांटा जाएगा. इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा.'
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भारत को रेमिटेंस से ताबड़तोड़ कमाई, 2025 में विदेश से पैसे भेजने का बना नया रिकॉर्ड, जानें कितना पैसा आया
- Tuesday July 1, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
India remittance 2025: अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक और राहत की खबर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में अब रेमिटेंस पर लगने वाला टैक्स 5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है. इससे भारत पैसा भेजना पहले से सस्ता और आसान हो जाएगा.
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Budget 2025 Expectations: बजट में 57% टैक्सपेयर्स Income Tax रेट में चाहते हैं कटौती: सर्वे
- Monday January 27, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Budget 2025 Income Tax Changes: सर्वे में बताया गया कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए 46 प्रतिशत लोग टैक्स की दरों को कम करने के पक्ष में हैं. 26 प्रतिशत का मानना है कि टैक्स छूट की लिमिट (Tax Deduction Limit) को बढ़ा देना चाहिए.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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NRI बनने के बाद भी नहीं बदला बैंक अकाउंट? मुश्किल में फंस सकते हैं आप
- Friday May 8, 2026
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NRI Savings Account Mistake : अगर कोई भारतीय एक वित्त वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा समय विदेश में बिताता है, तो उसका स्टेटस NRI माना जा सकता है. ऐसे में भारत में मौजूद सामान्य सेविंग्स अकाउंट को NRE या NRO अकाउंट में बदलना जरूरी हो जाता है.
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Budget 2026: छोटे टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं करेंगे टैक्स अधिकारी, अनजाने में हुई गलती तो नहीं होगी जेल
- Sunday February 1, 2026
- Edited by: निलेश कुमार
वित्त मंत्री ने कहा,'छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा. बाकी को अपराध की गंभीरता के अनुसार बांटा जाएगा. इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा.'
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भारत को रेमिटेंस से ताबड़तोड़ कमाई, 2025 में विदेश से पैसे भेजने का बना नया रिकॉर्ड, जानें कितना पैसा आया
- Tuesday July 1, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
India remittance 2025: अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक और राहत की खबर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में अब रेमिटेंस पर लगने वाला टैक्स 5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है. इससे भारत पैसा भेजना पहले से सस्ता और आसान हो जाएगा.
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- Monday January 27, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Budget 2025 Income Tax Changes: सर्वे में बताया गया कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए 46 प्रतिशत लोग टैक्स की दरों को कम करने के पक्ष में हैं. 26 प्रतिशत का मानना है कि टैक्स छूट की लिमिट (Tax Deduction Limit) को बढ़ा देना चाहिए.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
- Friday July 5, 2019
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‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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