News On Pending Case
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पढ़िए आखिर क्यों लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नरभक्षी टाइगर नहीं...
- Friday September 21, 2018
- NDTVKhabar News Desk
न्यायालय ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक निजी फर्म की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी राज्य सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से आंध्र प्रदेश में गैरकानूनी खनन का आरोप लगाते हुये कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की गई है. आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने ट्राइमेक्स समूह का खनन कार्य निलंबित करने के बारे में राज्य सरकार के हालिया आदेश न्यायालय के रिकार्ड के लिये पेश किये.
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ndtv.in
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मामलों के आवंटन पर कई न्यायाधीशों के फैसला करने से अराजकता पैदा हो जाएगी: अटॉर्नी जनरल
- Saturday April 28, 2018
- NDTVKhabar News Desk
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यदि कॉलेजियम या पूर्ण पीठ को यह शक्ति दे दी जाती है तो यह कभी खत्म नहीं होने वाली कवायद होगी जिससे यह भी संभव है कि न्यायाधीशों के बीच एकता नहीं रहे.
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ndtv.in
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सुनवाई के दौरान मीडिया कवरेज पर रोक लगा सकता है कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 11, 2012
- Ndtvkhabar Team
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिकायतकर्ता चाहता है कि उसके मामले की रिपोर्टिंग फिलहाल नहीं की जाए, तो वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कवरेज को स्थगित करने के लिए 'पोस्टपोनमेन्ट एप्लिकेशन' दायर कर सकता है।
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पढ़िए आखिर क्यों लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नरभक्षी टाइगर नहीं...
- Friday September 21, 2018
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न्यायालय ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक निजी फर्म की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी राज्य सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से आंध्र प्रदेश में गैरकानूनी खनन का आरोप लगाते हुये कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की गई है. आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने ट्राइमेक्स समूह का खनन कार्य निलंबित करने के बारे में राज्य सरकार के हालिया आदेश न्यायालय के रिकार्ड के लिये पेश किये.
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मामलों के आवंटन पर कई न्यायाधीशों के फैसला करने से अराजकता पैदा हो जाएगी: अटॉर्नी जनरल
- Saturday April 28, 2018
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अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यदि कॉलेजियम या पूर्ण पीठ को यह शक्ति दे दी जाती है तो यह कभी खत्म नहीं होने वाली कवायद होगी जिससे यह भी संभव है कि न्यायाधीशों के बीच एकता नहीं रहे.
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सुनवाई के दौरान मीडिया कवरेज पर रोक लगा सकता है कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 11, 2012
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कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिकायतकर्ता चाहता है कि उसके मामले की रिपोर्टिंग फिलहाल नहीं की जाए, तो वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कवरेज को स्थगित करने के लिए 'पोस्टपोनमेन्ट एप्लिकेशन' दायर कर सकता है।
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