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दिल्ली के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: आज से MSP पर गेहूं खरीद शुरू, इन 2 केंद्रों पर मिलेगी सुविधा
- Friday April 24, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
Delhi News: राजधानी में आज यानी 24 अप्रैल 2026 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू कर दी गई है. सरकार ने फिलहाल दिल्ली में दो प्रमुख केंद्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था शुरू की है.
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ndtv.in
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दिल्ली में बचे हैं सिर्फ 21,000 किसान, सरकार ने किया इनके लिए बड़ा ऐलान
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: Priya Sharma
दिल्ली में फिर से गेहूं की सरकारी खरीद होगी. 24 अप्रैल 2026 से दिल्ली के दो प्रमुख स्थानों, नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद होगी.
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ndtv.in
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चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी
- Wednesday September 12, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी. इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा. समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है. सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था.
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- Friday April 24, 2026
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Delhi News: राजधानी में आज यानी 24 अप्रैल 2026 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू कर दी गई है. सरकार ने फिलहाल दिल्ली में दो प्रमुख केंद्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था शुरू की है.
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- Wednesday April 22, 2026
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दिल्ली में फिर से गेहूं की सरकारी खरीद होगी. 24 अप्रैल 2026 से दिल्ली के दो प्रमुख स्थानों, नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद होगी.
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चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी
- Wednesday September 12, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी. इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा. समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है. सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था.
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