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दिल्ली में बचे हैं सिर्फ 21,000 किसान, सरकार ने किया इनके लिए बड़ा ऐलान
दिल्ली में फिर से गेहूं की सरकारी खरीद होगी. 24 अप्रैल 2026 से दिल्ली के दो प्रमुख स्थानों, नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद होगी.
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चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी
लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी. इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा. समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है. सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था.
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दिल्ली में बचे हैं सिर्फ 21,000 किसान, सरकार ने किया इनके लिए बड़ा ऐलान
दिल्ली में फिर से गेहूं की सरकारी खरीद होगी. 24 अप्रैल 2026 से दिल्ली के दो प्रमुख स्थानों, नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद होगी.
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चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी
लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी. इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा. समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है. सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था.
