New Gst Rates
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GST on Popcorn: सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाना पड़ेगा इतना महंगा, जानें यहां बिकने वाले पॉपकॉर्न पर कितना लगेगा टैक्स?
Popcorn Tax: अब पॉपकॉर्न की कीमतें इसके फ्लेवर और पैकेजिंग के हिसाब से तय होंगी. इस बैठक में पॉपकॉर्न पर लगने वाले टैक्स पर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है.
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GST की दरों में होने वाले बदलाव से क्या होगा महंगा और क्या सस्ता, यहां विस्तार से पढ़ें
इस बीच 148 वस्तुओं पर कर की दर में फेरबदल की मंत्रिसमूह की बहुचर्चित सिफारिश परिषद के समक्ष नहीं रखी गई है.
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"जिनपर वैट लगता है, उन चीजों को ही टैक्स के दायरे में लाया गया है"- GST Rates पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व वित्तमंत्री
New GST Rates: खाने-पीने की चीजों को जीएसटी के दायरे में आखिर क्यों लाया गया है, कॉरपोरेट टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया गया है, इसे लेकर सवाल पूछने पर सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि जिन वस्तुओं पर वैट लगता है, उन्हें ही टैक्स के दायरे में लाया गया है.
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"जब राहत देना था, तब आहत कर रहे हैं"- GST के नए रेट को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट, विपक्ष भी भड़का
जीएसटी परिषद के सुझावों को लागू करने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा.
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GST Tax Slab : सबसे निचली दरों को 5 से बढ़ाकर 8% पर करने का विचार कर सकती है काउंसिल
सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह कर की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी करने का प्रस्ताव रख सकता है जिससे सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है.
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घर खरीदने का सपना होगा साकार, जीएसटी की दरों में गिरावट
आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी. इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को इनपुट (निर्माण सामग्री) पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है.
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जीएसटी दरों में बदलाव मोदी सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव मोदी सरकार की ‘संवेदनशीलता’ को दिखाती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नई कर प्रणाली के बारे में लोगों के हित से जुड़ी राय स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है.
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GST : टैक्स कम होने के बावजूद दाम न घटाने वाले कारोबारियों की खैर नहीं...
जीएसटी लागू होने के बाद साबुन, तेल, नूडल, टूथपेस्ट आदि जैसी कई रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं के दाम कम हो गए हैं. अगर इसके बावजूद कोई दुकानदार वस्तुओं के दाम कम नहीं करता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.
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इस बीच 148 वस्तुओं पर कर की दर में फेरबदल की मंत्रिसमूह की बहुचर्चित सिफारिश परिषद के समक्ष नहीं रखी गई है.
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आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी. इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को इनपुट (निर्माण सामग्री) पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है.
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जीएसटी दरों में बदलाव मोदी सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव मोदी सरकार की ‘संवेदनशीलता’ को दिखाती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नई कर प्रणाली के बारे में लोगों के हित से जुड़ी राय स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है.
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GST : टैक्स कम होने के बावजूद दाम न घटाने वाले कारोबारियों की खैर नहीं...
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