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साइबर हमले की आशंका, परिवहन मंत्रालय ने NHAI और ऑटो कंपनियों से IT सुरक्षा मजबूत करने को कहा
भारतीय परिवहन क्षेत्र पर साइबर हमला होने के संभावित खतरे को देखते हुये परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ ही वाहन विनिर्माता कंपनियों को सतर्क किया है.
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बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा दल घोषित किया, तीन महिलाएं शामिल
अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल की घोषणा की, जिसमें तीन महिलाएं शामिल हैं और ऐसा पहली बार है जब जलवायु के लिए विशेष दूत को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनाया जाएगा. बाइडन चाहते हैं कि एंटनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री, एलेजांद्रो मायोरकस को गृह मंत्री, लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत और अरविल हैन्स को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया जाए. हैन्स इस पद के लिए नामित होने वाली पहली महिला होंगी.
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जानें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की कोशिश कैसे लाई रंग
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की कोशिशों को सोमवार को एक बड़ी सफलता मिली, जब परिषद ने सुधारों पर चर्चा के मसौदे को मंजूरी दे दी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में सुधार और विस्तार की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी।
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साइबर हमले की आशंका, परिवहन मंत्रालय ने NHAI और ऑटो कंपनियों से IT सुरक्षा मजबूत करने को कहा
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बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा दल घोषित किया, तीन महिलाएं शामिल
अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल की घोषणा की, जिसमें तीन महिलाएं शामिल हैं और ऐसा पहली बार है जब जलवायु के लिए विशेष दूत को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनाया जाएगा. बाइडन चाहते हैं कि एंटनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री, एलेजांद्रो मायोरकस को गृह मंत्री, लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत और अरविल हैन्स को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया जाए. हैन्स इस पद के लिए नामित होने वाली पहली महिला होंगी.
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जानें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की कोशिश कैसे लाई रंग
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की कोशिशों को सोमवार को एक बड़ी सफलता मिली, जब परिषद ने सुधारों पर चर्चा के मसौदे को मंजूरी दे दी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में सुधार और विस्तार की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी।
