National Judicial Appointment Commission Act
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जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में ‘कोई चर्चा’ नहीं हुई और यह एक ‘‘बहुत गंभीर मसला’’ है. धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे SC ने ‘‘रद्द’’ कर दिया और ‘‘दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’’
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अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज
कोलेजियम बैठक में गुरुवार को भाग नहीं लेने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस जे चेलमेश्वर ने एनडीटीवी से कहा कि उनका प्रयास पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.
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एनजेएसी के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज से फिर सुनवाई
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून की संवैधानिक वैधता पर बहस सोमवार से फिर शुरू होगी।
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नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के 48 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी तो जरूर लेकिन बेंच को हेड कर रहे जस्टिस ए आर दवे ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया क्योंकि वो कमिशन के हिस्सा हैं।
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न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, संविधान पीठ में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के लिए 22 साल से चली आ रही कोलीजियम व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि जारी करने के 48 घंटों के बाद यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा जहां पर इस नोटिफिकेश को रद्द करने की मांग की जा रही है।
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पांच जजों की संविधान पीठ करेगी 15 अप्रैल से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के लिए बीस साल से चली आ रही कोलीजियम व्यवस्था को खत्म करने वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ बना दी गई है।
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जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में ‘कोई चर्चा’ नहीं हुई और यह एक ‘‘बहुत गंभीर मसला’’ है. धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे SC ने ‘‘रद्द’’ कर दिया और ‘‘दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’’
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अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज
कोलेजियम बैठक में गुरुवार को भाग नहीं लेने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस जे चेलमेश्वर ने एनडीटीवी से कहा कि उनका प्रयास पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.
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एनजेएसी के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज से फिर सुनवाई
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून की संवैधानिक वैधता पर बहस सोमवार से फिर शुरू होगी।
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नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के 48 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी तो जरूर लेकिन बेंच को हेड कर रहे जस्टिस ए आर दवे ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया क्योंकि वो कमिशन के हिस्सा हैं।
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न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, संविधान पीठ में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के लिए 22 साल से चली आ रही कोलीजियम व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि जारी करने के 48 घंटों के बाद यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा जहां पर इस नोटिफिकेश को रद्द करने की मांग की जा रही है।
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पांच जजों की संविधान पीठ करेगी 15 अप्रैल से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के लिए बीस साल से चली आ रही कोलीजियम व्यवस्था को खत्म करने वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ बना दी गई है।
