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NICL Recruitment 2025: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ग्रेजुएट के लिए भर्ती, सैलरी 90 हजार तक
NICL Recruitment 2025: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.
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सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर म्यूचुअल फंड SIP तक, यहां निवेश कर अपने बच्चों का भविष्य करें सुरक्षित
Best Child Investment Plans to Invest in 2025: भारत में, निवेश के लिए ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपकी इस जरूरत को पूरा कर सकती हैं. इसके साथ ही ये स्कीम सिक्योरिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करती है. चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही बेहतरीन निवेश विकल्पों के बारे में बताते हैं.
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कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए सरकारी योजनाएं रोशनी की किरण, ताहिरा कश्यप, इमरान हाशमी ने की तारीफ
World Cancer Day 2025: फिल्म निर्माता ताहिरा कश्यप कहा, "कैंसर का इलाज एक ऐसी प्रक्रिया है, जो आपकी ईमानदारी, ताकत और धैर्य की परीक्षा लेती है. कैंसर का पता चलते ही उसका इलाज ही मरीजों का सहारा होता है.”
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महिलाओं के लिए Tax सेविंग के10 सबसे बढ़िया इंवेस्टमेंट ऑप्शन, जानिए आपके लिए कौन सा है बेस्ट
Tax Saving investment: भारत में निवेश के कई सारे विकल्प मौजूद हैं जो टैक्स बेनिफिट देते हैं. ज्यादातर निवेशक निवेश करते समय ऐसे ही ऑप्शन की तलाश में रहते हैं जिससे वो अपना टैक्स बचा सकें. इन विकल्पों से कुछ ऐसे हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अवेलेबल हैं, जबकि कुछ रिटायरमेंट के लिए हैं.
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Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका
Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
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सरकार जल्द ही नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और दुर्घटना बीमा योजना को लेकर कर सकती है घोषणा
National Retail Trade Policy: इस प्रस्तावित नीति के तहत, एक सेंट्रेलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड इंसपेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है.
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शराब पीने से हुई मौत पर बीमे का क्लेम नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क
कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा. आयोग ने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है.
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सरकार ने तीन सार्वजनिक बीमा कंपनियों का विलय टाला, डालेगी 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय की प्रक्रिया को रोकने और इनमें नयी पूंजी डालने का का बुधवार को फैसला किया. सरकार अब इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिये इनमें 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगायी गयी.
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छत्तीसगढ़ में 'आयुष्मान भारत' योजना लॉन्च, PM मोदी बोले- आज अति पिछड़ा पीएम है तो बाबा साहब की देन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जांगला में ‘‘आयुष्मान भारत योजना’’ का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहले हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करेंगे. सरकार ने डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है.
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर केंद्र के साथ राज्यों की ठनी, गुरुवार से दो दिन की बैठक
केंद्र सरकार बजट में घोषित स्वास्थ्य बीमा योजना पर सहमति के लिये गुरुवार से दिल्ली में राज्यों के साथ दो दिन की बैठक कर रही है. सरकार की घोषणा के हिसाब से 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख सालाना कवरेज दी जायेगी लेकिन कई गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र की योजना से सहमत नहीं हैं.
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NICL Recruitment 2025: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ग्रेजुएट के लिए भर्ती, सैलरी 90 हजार तक
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सरकार ने तीन सार्वजनिक बीमा कंपनियों का विलय टाला, डालेगी 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय की प्रक्रिया को रोकने और इनमें नयी पूंजी डालने का का बुधवार को फैसला किया. सरकार अब इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिये इनमें 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगायी गयी.
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर केंद्र के साथ राज्यों की ठनी, गुरुवार से दो दिन की बैठक
केंद्र सरकार बजट में घोषित स्वास्थ्य बीमा योजना पर सहमति के लिये गुरुवार से दिल्ली में राज्यों के साथ दो दिन की बैठक कर रही है. सरकार की घोषणा के हिसाब से 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख सालाना कवरेज दी जायेगी लेकिन कई गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र की योजना से सहमत नहीं हैं.
