National Insurance

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  Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका

  Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

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  सरकार जल्द ही नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और दुर्घटना बीमा योजना को लेकर कर सकती है घोषणा

  National Retail Trade Policy: इस प्रस्तावित नीति के तहत, एक सेंट्रेलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड इंसपेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है.

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  शराब पीने से हुई मौत पर बीमे का क्लेम नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क

  कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा. आयोग ने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है.

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  सरकार ने तीन सार्वजनिक बीमा कंपनियों का विलय टाला, डालेगी 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी

  सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय की प्रक्रिया को रोकने और इनमें नयी पूंजी डालने का का बुधवार को फैसला किया. सरकार अब इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिये इनमें 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगायी गयी.

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  छत्तीसगढ़ में 'आयुष्मान भारत' योजना लॉन्च, PM मोदी बोले- आज अति पिछड़ा पीएम है तो बाबा साहब की देन

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जांगला में ‘‘आयुष्मान भारत योजना’’ का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहले हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करेंगे. सरकार ने डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है. 

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  राष्‍ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर केंद्र के साथ राज्यों की ठनी, गुरुवार से दो दिन की बैठक

  केंद्र सरकार बजट में घोषित स्वास्थ्य बीमा योजना पर सहमति के लिये गुरुवार से दिल्ली में राज्यों के साथ दो दिन की बैठक कर रही है. सरकार की घोषणा के हिसाब से 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख सालाना कवरेज दी जायेगी लेकिन कई गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र की योजना से सहमत नहीं हैं.

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  इंश्‍योरेंस राशि पाने के लिए सौंपा फर्जी दस्तावेज, महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

  शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने बीमा की राशि का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज सौंपने के कारण एक महिला पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने शिकायत को खारिज करने के लिए राज्य आयोग के निर्णय को बरकरार रखा.

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  सरकार की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी

  सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को बुधवार को आज मंजूरी दी है. सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी.