National Human Rights Commission Nhrc
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गांव और दूरदराज के लोगों को कैसे मिल सकता है सस्ता और अच्छा इलाज? एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव
- Friday September 6, 2024
- Reported by: पल्लव मिश्रा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव भरत लाल ने कहा, "स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी मानव अधिकार है और अच्छे स्वास्थ्य के बिना, मनुष्य की पूरी क्षमता का एहसास नहीं किया जा सकता है."
- ndtv.in
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"गंदे कपड़ों" की वजह से किसान को बेंगलुरु मेट्रो में चढ़ने से रोका, मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट
- Wednesday February 28, 2024
- Edited by: सचिन झा शेखर
NHRC ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट पर लिखा है, "एनएचआरसी ने एक किसान को उसके गंदे कपड़ों की वजह से एक अधिकारी द्वारा मेट्रो ट्रेन में चढ़ने से रोकने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग का मानना है कि किसी को उसके कपड़ों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता"
- ndtv.in
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NHRC ने आश्रय गृह में रहने वालों की दुर्दशा पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
- Monday May 1, 2023
- Reported by: भाषा
एनएचआरसी ने कहा कि उसने आश्रय गृह में रह रहे लोगों की दुर्दशा संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. उसने कहा, "ऐसा बताया गया है कि सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोके जाने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है."
- ndtv.in
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EXCLUSIVE:"देश के सरकारी मेंटल हेल्थकेयर हॉस्पिटलों की हालत बेहद खराब", NHRC की रिपोर्ट में खुलासा
- Thursday January 26, 2023
- Reported by: परिमल कुमार, Edited by: तिलकराज
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 3-4 महीनों के दौरान मेंटल हेल्थ केयर सेंटरों की स्थिति का जायजा लिया. आयोग ने जांच के दौरान पाया कि साल 2017 के मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के मुताबिक, मेंटल हेल्थकेयर सेंटरों में जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो यहां नदारद हैं.
- ndtv.in
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नकली दूध के कारोबार पर NHRC सख्त, झारखंड सरकार और अन्य को जारी किया नोटिस
- Monday January 2, 2023
- Reported by: भाषा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों को लेकर सोमवार को झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किया.
- ndtv.in
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बिहार में जहरीली शराब से अब तक 65 लोगों की मौत, शराबबंदी के 6 साल में ये सर्वाधिक आंकड़ा
- Friday December 16, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है.
- ndtv.in
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जहरीली शराब से मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बिहार सरकार और डीजीपी को नोटिस
- Friday December 16, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
बिहार की जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से बिहार में 30 लोगों की मौत हो गई है.
- ndtv.in
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SC के रिटायर जस्टिस अरुण मिश्रा होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष
- Tuesday June 1, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने किसी नाम पर आपत्ति नहीं की. हालांकि खड़गे ने आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय से नियुक्ति न होने पर ऐतराज किया और इस बारे में चयन प्रक्रिया में प्रावधान न होने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई. उन्हें बताया गया कि प्रक्रिया में ऐसा प्रावधान नहीं है.
- ndtv.in
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भूख-बीमारी से 5 साल की बच्ची की मौत, मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस
- Monday August 24, 2020
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) ने आगरा में पांच साल की एक बच्ची की कथित तौर पर भूख और बीमारी से हुई मौत मामले में मीडिया में छपी खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब- तलब किया है.
- ndtv.in
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पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ब्योरा मांगा
- Wednesday August 5, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ब्योरा मांगा है. कोर्ट ने नोटिस जारी करके डेटा मांगा है. कोर्ट ने केंद्र और NHRC से राज्य मानवाधिकार आयोगों के कामकाज का ब्योरा भी पेश करने को कहा है. साथ ही राज्यों से हिरासत में मौत के आंकड़े एकत्र करने के लिए भी कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.
- ndtv.in
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'ट्रेनों में गरीब मजदूरों के मानवाधिकारों का बुरी तरह उल्लंघन हुआ', NHRC ने इन लोगों को थमाया नोटिस
- Saturday May 30, 2020
- Reported by: NDTV.com, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
ट्रेन सेवाओं में देरी और खाने तथा पानी की कमी के कारण उनमें में सवार प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानियों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्रीय गृह सचिव, रेलवे और गुजरात और बिहार की सरकारों को नोटिस भेजा है. इन परेशानियों की वजह से कुछ यात्रियों के कथित तौर पर बीमार पड़ने और उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु होने की भी खबरें हैं. NHRC ने एक बयान में कहा कि ‘‘राज्य ट्रेनों में सवार गरीब मजदूरों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहा है.’’
- ndtv.in
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होस्टल में 8वीं की छात्रा ने जिस बच्ची को दिया था जन्म उसकी हुई मौत, प्रिंसिपल सस्पेंड, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब
- Tuesday January 15, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
एक मीडिया रिपोर्ट का तत्काल संज्ञान में लेते हुए एनएचआरसी मुख्य सचिव के नाम तत्काल नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब देने के लिए कहा है कि उसने दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और लड़की की काउंसलिंग करने के साथ-साथ उसके पुनर्वास के लिए क्या किया है. कंधमाल जिले के आवासीय स्कूल के छात्रावास में 14 वर्षीय एक छात्रा ने 12 जनवरी को एक बच्ची को जन्म दिया. एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार को बच्ची की मौत हो गई. एनएचआरसी ने कहा, "लड़की अनुसूचित जनजाति की है, इसलिए आयोग दर्ज की गई प्राथमिकी की धारा की विस्तृत जानकारी भी जानना चाहती है."
- ndtv.in
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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में असिस्टेंट, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती
- Wednesday February 15, 2017
- Reported by: NDTV
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग / नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (National Human Rights Commission - NHRC) ने असिस्टेंट, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 28 फरवरी, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं.
- ndtv.in
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बीजेपी नेता की सदस्यता पर केंद्र सरकार को नोटिस
- Friday December 16, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (नेशनल ह्युमन राइट्स कमिशन - NHRC) में बीजेपी उपाध्यक्ष की सदस्यता के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. सात जनवरी को अगली सुनवाई होगी.
- ndtv.in
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गांव और दूरदराज के लोगों को कैसे मिल सकता है सस्ता और अच्छा इलाज? एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव
- Friday September 6, 2024
- Reported by: पल्लव मिश्रा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव भरत लाल ने कहा, "स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी मानव अधिकार है और अच्छे स्वास्थ्य के बिना, मनुष्य की पूरी क्षमता का एहसास नहीं किया जा सकता है."
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"गंदे कपड़ों" की वजह से किसान को बेंगलुरु मेट्रो में चढ़ने से रोका, मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट
- Wednesday February 28, 2024
- Edited by: सचिन झा शेखर
NHRC ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट पर लिखा है, "एनएचआरसी ने एक किसान को उसके गंदे कपड़ों की वजह से एक अधिकारी द्वारा मेट्रो ट्रेन में चढ़ने से रोकने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग का मानना है कि किसी को उसके कपड़ों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता"
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NHRC ने आश्रय गृह में रहने वालों की दुर्दशा पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
- Monday May 1, 2023
- Reported by: भाषा
एनएचआरसी ने कहा कि उसने आश्रय गृह में रह रहे लोगों की दुर्दशा संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. उसने कहा, "ऐसा बताया गया है कि सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोके जाने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है."
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EXCLUSIVE:"देश के सरकारी मेंटल हेल्थकेयर हॉस्पिटलों की हालत बेहद खराब", NHRC की रिपोर्ट में खुलासा
- Thursday January 26, 2023
- Reported by: परिमल कुमार, Edited by: तिलकराज
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 3-4 महीनों के दौरान मेंटल हेल्थ केयर सेंटरों की स्थिति का जायजा लिया. आयोग ने जांच के दौरान पाया कि साल 2017 के मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के मुताबिक, मेंटल हेल्थकेयर सेंटरों में जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो यहां नदारद हैं.
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नकली दूध के कारोबार पर NHRC सख्त, झारखंड सरकार और अन्य को जारी किया नोटिस
- Monday January 2, 2023
- Reported by: भाषा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों को लेकर सोमवार को झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किया.
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बिहार में जहरीली शराब से अब तक 65 लोगों की मौत, शराबबंदी के 6 साल में ये सर्वाधिक आंकड़ा
- Friday December 16, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है.
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जहरीली शराब से मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बिहार सरकार और डीजीपी को नोटिस
- Friday December 16, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
बिहार की जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से बिहार में 30 लोगों की मौत हो गई है.
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SC के रिटायर जस्टिस अरुण मिश्रा होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष
- Tuesday June 1, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने किसी नाम पर आपत्ति नहीं की. हालांकि खड़गे ने आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय से नियुक्ति न होने पर ऐतराज किया और इस बारे में चयन प्रक्रिया में प्रावधान न होने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई. उन्हें बताया गया कि प्रक्रिया में ऐसा प्रावधान नहीं है.
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भूख-बीमारी से 5 साल की बच्ची की मौत, मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस
- Monday August 24, 2020
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) ने आगरा में पांच साल की एक बच्ची की कथित तौर पर भूख और बीमारी से हुई मौत मामले में मीडिया में छपी खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब- तलब किया है.
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पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ब्योरा मांगा
- Wednesday August 5, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ब्योरा मांगा है. कोर्ट ने नोटिस जारी करके डेटा मांगा है. कोर्ट ने केंद्र और NHRC से राज्य मानवाधिकार आयोगों के कामकाज का ब्योरा भी पेश करने को कहा है. साथ ही राज्यों से हिरासत में मौत के आंकड़े एकत्र करने के लिए भी कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.
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'ट्रेनों में गरीब मजदूरों के मानवाधिकारों का बुरी तरह उल्लंघन हुआ', NHRC ने इन लोगों को थमाया नोटिस
- Saturday May 30, 2020
- Reported by: NDTV.com, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
ट्रेन सेवाओं में देरी और खाने तथा पानी की कमी के कारण उनमें में सवार प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानियों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्रीय गृह सचिव, रेलवे और गुजरात और बिहार की सरकारों को नोटिस भेजा है. इन परेशानियों की वजह से कुछ यात्रियों के कथित तौर पर बीमार पड़ने और उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु होने की भी खबरें हैं. NHRC ने एक बयान में कहा कि ‘‘राज्य ट्रेनों में सवार गरीब मजदूरों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहा है.’’
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होस्टल में 8वीं की छात्रा ने जिस बच्ची को दिया था जन्म उसकी हुई मौत, प्रिंसिपल सस्पेंड, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब
- Tuesday January 15, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
एक मीडिया रिपोर्ट का तत्काल संज्ञान में लेते हुए एनएचआरसी मुख्य सचिव के नाम तत्काल नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब देने के लिए कहा है कि उसने दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और लड़की की काउंसलिंग करने के साथ-साथ उसके पुनर्वास के लिए क्या किया है. कंधमाल जिले के आवासीय स्कूल के छात्रावास में 14 वर्षीय एक छात्रा ने 12 जनवरी को एक बच्ची को जन्म दिया. एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार को बच्ची की मौत हो गई. एनएचआरसी ने कहा, "लड़की अनुसूचित जनजाति की है, इसलिए आयोग दर्ज की गई प्राथमिकी की धारा की विस्तृत जानकारी भी जानना चाहती है."
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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में असिस्टेंट, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती
- Wednesday February 15, 2017
- Reported by: NDTV
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग / नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (National Human Rights Commission - NHRC) ने असिस्टेंट, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 28 फरवरी, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं.
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बीजेपी नेता की सदस्यता पर केंद्र सरकार को नोटिस
- Friday December 16, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (नेशनल ह्युमन राइट्स कमिशन - NHRC) में बीजेपी उपाध्यक्ष की सदस्यता के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. सात जनवरी को अगली सुनवाई होगी.
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