Mumbai Government Schools

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  क्या वारदात का इंतजार है, तभी जागेंगे... महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई तगड़ी फटकार?

  हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक, 45,000 से ज्यादा सरकारी और 11,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं. 25,000 से अधिक सरकारी और 15,000 प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ है.

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  फिर से स्कूलों को खोलने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार का यू-टर्न, कोविड टास्क फोर्स ने जताया विरोध

  सरकार की तरफ से इसको लेकर एक प्रस्ताव बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा और शहरी क्षेत्रों में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को फिर से खोलने के लिए विस्तृत एसओपी तैयार किये जाएं. लेकिन एक दिन बाद, टास्क फोर्स द्वारा सर्वसम्मति से विरोध करने के बाद उस प्रस्ताव को रोकने के लिए कैबिनेट का निर्णय लिया गया.

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  BMC का बड़ा ऐलान- नगर निगम के स्कूलों का नाम बदलकर रखा जाएगा 'मुंबई पब्लिक स्कूल'

  महानगरपालिका यानी बीएमसी (BMC) ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की है. बीएमसी ने कहा है कि वे अपने स्कूलों का नाम बदलकर "मुंबई पब्लिक स्कूल" करेगी. BMC ने यह भी ऐलान किया है कि इसके लिए MPS का नया लोगो भी तैयार किया जाएगा. बता दें कि बीएमसी के प्राइमरी के 963 और सेकेंडरी के 224  स्कूल हैं. 

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  महाराष्ट्र में कब और कैसे खुलेंगे स्कूल, स्थानीय अधिकारी करेंगे फैसला

  महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में स्कूल खोले जाने के बारे में स्थानीय ​अधिकारी अपने अपने इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के बाद निर्णय करेंगे. मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले नौवीं कक्षा से 12 वीं कक्षा तक के स्कूलों को 23 नवंबर से दोबारा खोले जाने की घोषणा की थी.

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  महाराष्ट्र : मुरुड हादसे से सबक लेकर सरकार ने स्कूल पिकनिक पर बनाए कड़े नियम

  महाराष्ट्र के मुरुड में हुए हादसे के बाद महाराष्ट्र में अब स्कूली छात्रों की पिकनिक पर कड़े नियम जारी हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के तटीय इलाके के ऐतिहासिक शहर मुरुड में पिकनिक मनाने पहुंचे 14 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हुई थी।

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  महाराष्‍ट्र : सरकारी आदेश के बाद भी कम नहीं हुआ बच्‍चों के स्‍कूल बैग का 'बोझ'

  महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली बैग के वज़न को कम करने के लिए जुलाई में एक जीआर पारित किया था। स्कूलों को बैग के वज़न कम करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए गए थे।

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  क्लास में घुसते ही बच्चे का बस्ता तराजू पर रखो : महाराष्ट्र सरकार का आदेश

  महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि राज्य का कोई भी बच्चा स्कूल जाते वक्त अपने शरीर के वज़न से 10 प्रतिशत ज्यादा के वज़न का बैग नहीं उठाएगा।

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  बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के 14 स्कूलों को बताया गैर-कानूनी

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के मालवणी इलाके में सरकारी जमीन पर बने 14 स्कूलों को गैर-कानूनी बताया है। कोर्ट ने प्रशासन से इस पर जवाब मांगा है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इन स्कूलों को गिराने का आदेश दिया है।