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  MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती

  ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.

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  सिद्धारमैया और उनके परिवार पर देसाई आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकारा, जानें जांच में क्या पता चला

  लोकायुक्त पुलिस ने भी सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती और दो अन्य आरोपियों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी. इस बीच, न्यायमूर्ति एच.एन नागमोहन दास आयोग की एक रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया.

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  आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया. 

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  MUDA घोटाला में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत, ED के समन को रद्द करने का फैसला बरकरार

  हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. हाई कोर्ट ने पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन को रद्द कर दिया था. मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा प्लॉट आवंटन के मामले में ED ने पार्वती को पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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  MUDA केस में सीएम सिद्धारमैया को राहत, जानिए कोर्ट ने ईडी की याचिका पर क्‍या कहा

  MUDA Scam Case: "बी रिपोर्ट" में लोकायुक्त पुलिस ने सबूतों के अभाव में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी पार्वती, पत्नी के भाई और जमीन विक्रेता को क्लीन चिट दे दी थी. हालांकि ईडी ने रिपोर्ट को चुनौती दी है और इस मामले में गहराई से जांच की मांग की है.

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  कर्नाटक CM सिद्धारमैया को बड़ी राहत, MUDA घोटाले में लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट, जानिए पूरा मामला

  कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में हुए इस कथित घोटाले के मामले में राज्यपाल ने अगस्त 2024 में सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. 

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  मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी

  कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.

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  MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कईयों पर ED का बड़ा एक्शन, 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कई लोगों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है.

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  CM सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बीच मैसूर निकाय के बड़े अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

  आपको बता दें कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 1992 में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहीत की. इसके बदले MUDA की एक योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 फीसदी साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई.

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  MUDA घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने कर्नाटक के मंत्री बिरथी सुरेश को भेजा समन

  आरोप है कि कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पवित्री को MUDA की तरफ से 2022 में 14 प्लॉट नियमों को ताक पर रखकर अलॉट किए गए थे. बिरथी के कार्यकाल में ही ये प्लॉट आवंटित किए गए थे. 

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  राजनीतिक षड्यंत्र से परेशान मेरी पत्नी, प्‍लॉट किये वापस : कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया

  कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में हुए घोटाले को लेकर पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.

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  CM सिद्दारमैया पर केस के बाद उनकी पत्नी प्लॉट छोड़ने को तैयार, MUDA को लिखा खत

  ED ने सिद्धरामैया के खिलाफ MUDA केस में मामला दर्ज कर लिया है. पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था.

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  कर्नाटक CM की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने MUDA केस में दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा था कि वह दोषी नहीं हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे.

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  निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया

  बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.

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  MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग

  MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.