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MP में शराब सिंडिकेट की मनमानी पर लगेगी लगाम; वाइन शॉप पर QR कोड जरूरी, स्कैन करते ही दिखेगी बोतल की सही कीमत
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Wine Shop Rules: मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की मनमानी रोकने के लिए QR कोड अनिवार्य. ग्राहक मोबाइल से स्कैन कर MSP‑MRP की जांच कर सकेंगे. पढ़िए आबकारी विभाग ने क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए.
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एमपी में सिस्टम ने मारा ! फसल बिकने से पहले ही फेल हुए 6.20 लाख किसान, 450 करोड़ का कर्ज बकाया
- Tuesday April 14, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
MP Farmer Default: मध्य प्रदेश में करीब 6.20 लाख किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन तक वे कर्ज नहीं चुका पाए. कर्ज न चुका पाने की सबसे बड़ी वजह गेहूं की सरकारी खरीदी में देरी रही.सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की इसी खाई को उजागर करती ये ग्राउंड रिपोर्ट… पढ़िए
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बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! MSP पर मसूर खरीदेगी सरकार; 3 दिन में मिलेगा पैसा
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: श्यामजी तिवारी
अभी तक बिहार में सिर्फ धान और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी, लेकिन अब इस निर्णय के बाद बिहार में दलहन फसल की भी खरीदी होगी.
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MP में 'पेट्रोल का विकल्प' बनने चला था किसान ! अब मंडियों में MSP से आधी कीमत पर बिक रहा है मक्का
- Monday March 16, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
Corn Farmers Crisis: देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मक्का उगाने वाले किसानों के साथ बड़ा छल. एथेनॉल नीति के भरोसे फसल बोने वाले अन्नदाता को मंडियों में MSP से 55% कम दाम मिल रहे हैं. लागत भी न निकलने से मध्यप्रदेश का किसान बेहाल है, जबकि जिम्मेदार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं.खेतों में मक्का, मंडियों में सन्नाटा: पेट्रोल का विकल्प बनने वाली फसल ने किसानों की कमर तोड़ी.
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महाराष्ट्र : अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदा तो एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना
- Saturday August 25, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फ़ैसला लिया है. अब कोई व्यापारी अगर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदता है तो उसे एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना हो सकता है. इस फैसले से किसान खुश हैं तो वहीं व्यापारियों में नाराज़गी है और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव मे भारी अंतर को देखते हुये परेशान हैं.
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गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 और दालों के लिए 200 रुपए की बढ़ोत्तरी
- Tuesday October 24, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 100 रुपये बढ़ाकर 1,725 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया है
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MP में शराब सिंडिकेट की मनमानी पर लगेगी लगाम; वाइन शॉप पर QR कोड जरूरी, स्कैन करते ही दिखेगी बोतल की सही कीमत
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Wine Shop Rules: मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की मनमानी रोकने के लिए QR कोड अनिवार्य. ग्राहक मोबाइल से स्कैन कर MSP‑MRP की जांच कर सकेंगे. पढ़िए आबकारी विभाग ने क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए.
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एमपी में सिस्टम ने मारा ! फसल बिकने से पहले ही फेल हुए 6.20 लाख किसान, 450 करोड़ का कर्ज बकाया
- Tuesday April 14, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
MP Farmer Default: मध्य प्रदेश में करीब 6.20 लाख किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन तक वे कर्ज नहीं चुका पाए. कर्ज न चुका पाने की सबसे बड़ी वजह गेहूं की सरकारी खरीदी में देरी रही.सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की इसी खाई को उजागर करती ये ग्राउंड रिपोर्ट… पढ़िए
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बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! MSP पर मसूर खरीदेगी सरकार; 3 दिन में मिलेगा पैसा
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: श्यामजी तिवारी
अभी तक बिहार में सिर्फ धान और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी, लेकिन अब इस निर्णय के बाद बिहार में दलहन फसल की भी खरीदी होगी.
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MP में 'पेट्रोल का विकल्प' बनने चला था किसान ! अब मंडियों में MSP से आधी कीमत पर बिक रहा है मक्का
- Monday March 16, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
Corn Farmers Crisis: देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मक्का उगाने वाले किसानों के साथ बड़ा छल. एथेनॉल नीति के भरोसे फसल बोने वाले अन्नदाता को मंडियों में MSP से 55% कम दाम मिल रहे हैं. लागत भी न निकलने से मध्यप्रदेश का किसान बेहाल है, जबकि जिम्मेदार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं.खेतों में मक्का, मंडियों में सन्नाटा: पेट्रोल का विकल्प बनने वाली फसल ने किसानों की कमर तोड़ी.
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महाराष्ट्र : अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदा तो एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना
- Saturday August 25, 2018
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महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फ़ैसला लिया है. अब कोई व्यापारी अगर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदता है तो उसे एक साल की जेल और 50 हज़ार का जुर्माना हो सकता है. इस फैसले से किसान खुश हैं तो वहीं व्यापारियों में नाराज़गी है और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव मे भारी अंतर को देखते हुये परेशान हैं.
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गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 और दालों के लिए 200 रुपए की बढ़ोत्तरी
- Tuesday October 24, 2017
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सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 100 रुपये बढ़ाकर 1,725 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया है
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