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  जरूरी खबर... RBI ने Loan से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, बैंको को देनी होगी ये जानकारी

  बैंको की तरह से अपने ग्राहकों को एक आसान तरीके में लोन समझौते को समझने के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक केएफएस प्रदान करना होगा.

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  पीएम मोदी आज ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना की शुरुआत करेंगे, देश भर में होंगे आयोजन

  PM Vishwakarma Scheme: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने वाली ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना की शुरुआत करेंगे. इस नई योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता और उनको समग्र समर्थन प्रदान करना है, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार हो सके और उन्हें एमएसएमई वेल्यू चेन के साथ जोड़ा जा सके.

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  सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों के मामले की सुनवाई न होने के आरोप पर CJI ने दिया ये जवाब

  CJI ने नेदुम्पारा को संविधान पीठ के हालिया मामले के बारे में बताया, जिसके नतीजे का देशभर में कई चालकों की आजीविका पर असर पड़ेगा. पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.

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  VIDEO: राहुल गांधी ने ऊटी में चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री का किया दौरा, खुद भी आजमाए हाथ

  राहुल द्वारा साझा किए गए वीडियो में वह चॉकलेट बनाते हुए और फैक्टरी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. 

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  भारत की यूरोपीय संघ से छोटे उद्यमों के लिये कार्बन कर से छूट देने की मांग: सूत्र

  भारत ने यूरोपीय संघ से कुछ क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये कार्बन कर से छूट देने की मांग की है. यूरोपीय संघ (ईयू) का कार्बन कर इस साल अक्टूबर से अमल में आएगा. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही भारत अपने कार्बन प्रमाणपत्रों के लिये यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय रूप से मान्यता देने को लेकर समझौते पर जोर दे रहा है.

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  AU Small Finance Bank ने बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च, इंस्टेंट लोन सहित मिलेंगे ये फायदे

  AU Small Finance Bank के एमडी संजय अग्रवाल ने कहा कि बैंक एमएसएमई (MSME) की अनूठी जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर 0.40 प्रतिशत घटाई, प्रोसेसिंग फीस पर पूरी छूट

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज की दर में रविवार को 0.40 प्रतिशत की कटौती करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया.इसके साथ ही बैंक ने एमएसएमई ऋण पर ब्याज की दरों को भी घटा दिया. बैंक एमएसएमई ऋण पर 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना शुरू करेगा.

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  झारखंड में 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, किसानों, छात्रों और MSMEs के लिए योजनाएं लॉन्च

  बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के अलावा किसानों और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा की गई.

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  बजट में सीमा-शुल्क में कटौती, एमएसएमई को समर्थन से विनिर्माण, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा: निर्यातक

  निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि बजट में सीमा-शुल्क में कई बदलाव किए गए हैं जिससे विनिर्माण और निर्यात में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा.

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  आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना से 14.6 लाख छोटे कारोबारियों को मदद मिली: रिपोर्ट

  कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.

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  आत्मनिर्भर भारत कोष ने MSME की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई

  सरकार द्वारा समर्थित आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआईएफ) ने अपने परिचालन के पहले वर्ष में छोटे व्यवसायों को मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है.

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  World MSME Day पर इग्नू ने लांच किया Micro, Small और Medium Enterprises में नया बीए प्रोग्राम

  बीए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रोग्राम 10+2 योग्य उम्मीदवारों के लिए है. इच्छुक आवेदक आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते है.

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  कोविड की मार से जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट, एमएसएमई बुरी तरह प्रभावित: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की मार से वित्त वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9.57 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट आई.

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  IBC Amendment Bill : दिवाला कानून पर संशोधित बिल राज्यसभा में भी पास, कोविड से तंग MSMEs को होगा फायदा, पढ़ें

  Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.

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  MSME के दायरे में रिटेल और होलसेल कारोबार, PM ने कहा- एतिहासिक फैसला, व्यापारियों ने जताई खुशी

  पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘हमारी सरकार ने खुदरा एवं थोक व्यापार को एमएसएमई में शामिल करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है. इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को आसानी से ऋण मिलने में मदद मिलेगी. उन्हें कई अन्य लाभ मिलेंगे और उनके कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा. हम हमारे व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’’