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MP निकाय चुनाव : तोमर-सिंधिया का गढ़ भी BJP हारी, 57 साल बाद कांग्रेस का ग्वालियर पर कब्जा; AAP की "धमाकेदार एंट्री"
MP Civic Polls: मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनावों में दिलचस्प नतीजे देखने को मिले हैं. जहां आम आदमी पार्टी ने पहली बार राज्य के किसी भी चुनाव में अपनी विजयी मौजूदगी दर्ज कराई है. चुनावों में महापौर की एक सीट, पार्षदों की 17 सीटों पर आप को जीत मिली है. वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी अहम सीट गंवा दी. नगर निकाय चुनाव की रविवार को हुई पहले चरण की मतगणना में कुल 11 नगर निगमों के महापौर पदों में से सात पर बीजेपी, तीन पर कांग्रेस और एक पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है. प्रदेश के कुल 16 नगर निगमों के पहले चरण के मतदान में, 11 नगर निगम के चुनाव छह जुलाई को हुए थे.
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मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में आप उम्मीदवार की शानदार जीत, CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी बधाई
मध्यप्रदेश में राजस्व की दृष्टि से इंदौर के बाद सिंगरौली नगर निगम दूसरा सबसे धनी नगर निगम माना जाता है. सिंगरौली जिले को एमपी का बिजली जनरल, कोयला और खनिज खनन हब माना जाता है.
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'OBC के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानकर कराएं चुनाव' : MP के निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर SC
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाए और OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करे. अदालत ने कहा कि कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द भी कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा.
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MP में नगर निकाय व पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने जल्द इलेक्शन कराने का दिया निर्देश
अदालत ने आदेश में कहा, "(संबद्ध पक्षों के बीच) सहमति बनी है कि याचिकाओं का निपटारा इन निर्देशों के साथ किया जा सकता है कि प्रतिवादी (प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग) नगर निकायों और पंचायतों के निर्वाचन की प्रकिया तेज करेंगे तथा ये चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराएंगे."
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाए और OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करे. अदालत ने कहा कि कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द भी कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा.
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अदालत ने आदेश में कहा, "(संबद्ध पक्षों के बीच) सहमति बनी है कि याचिकाओं का निपटारा इन निर्देशों के साथ किया जा सकता है कि प्रतिवादी (प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग) नगर निकायों और पंचायतों के निर्वाचन की प्रकिया तेज करेंगे तथा ये चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराएंगे."
