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Delhi-NCR Transport Strike: आज ज़रा संभलकर निकलें! Delhi-NCR में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल से हो सकती हैं दिक्कतें
गुरुवार यानी 19 सितंबर को जरा सोच-समझकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल है. ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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ओडिशा सरकार केंद्र से नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की मांग करेगी, कहा- लोगों में नाराजगी
ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी ने कहा है कि राज्य सरकार नए मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी क्योंकि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने से लोगों में नाराजगी है. वरिष्ठ विधायक और बीजद प्रवक्ता पीके देब ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर अधिनियम में कुछ संशोधन करने की मांग करेगी.
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जुर्माने पर बोले नितिन गडकरी, एक्सीडेंट में 18 से 35 साल के लोगों की मौतें हो रही हैं, क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति जिसमें 7 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, की सिफारिशों के आधार पर ही इसे तैयार किया गया और लागू किया गया. इसके साथ ही संयुक्त समिति और स्थाई समिति से भी सुझाव लिए गए थे तब संसद में पारित किया गया.
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Delhi-NCR Transport Strike: आज ज़रा संभलकर निकलें! Delhi-NCR में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल से हो सकती हैं दिक्कतें
गुरुवार यानी 19 सितंबर को जरा सोच-समझकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल है. ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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ओडिशा सरकार केंद्र से नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की मांग करेगी, कहा- लोगों में नाराजगी
ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी ने कहा है कि राज्य सरकार नए मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी क्योंकि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने से लोगों में नाराजगी है. वरिष्ठ विधायक और बीजद प्रवक्ता पीके देब ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर अधिनियम में कुछ संशोधन करने की मांग करेगी.
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केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति जिसमें 7 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, की सिफारिशों के आधार पर ही इसे तैयार किया गया और लागू किया गया. इसके साथ ही संयुक्त समिति और स्थाई समिति से भी सुझाव लिए गए थे तब संसद में पारित किया गया.
