Mother Tongue Education Policy

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  राजस्थान के सभी सरकारी‑निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा होगी अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में लागू करने के निर्देश दिए और 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है.

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  ‘हिंदी थोपने’ के आरोप बेबुनियाद... राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु सरकार को केंद्र का जवाब

  केंद्र ने कहा है कि NEP को “भाषा थोपने” के रूप में पेश करना भ्रम फैलाने की कोशिश है और यह भारत की भाषाई विविधता के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है.

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  "जीवन में कुछ भी करो, लेकिन अपनी मातृभाषा मत छोड़ो": अमित शाह 

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हमारे देश की भाषाओं में सबसे अच्छा व्याकरण, साहित्य, कविता और इतिहास है और जब तक हम उन्हें समृद्ध नहीं करते हम अपने देश के भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते." 

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  पांचवी कक्षा तक मातृ भाषा में होगी पढ़ाई: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 10 प्रमुख पॉइंट

  केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं. अब पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृ भाषा में होगी. हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा (लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर). उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी GER पहुंचने का लक्ष्य है.