Modi Govt Achievment

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  "इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत

  सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."

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  मोदी 2.0 की पहली वर्षगांठ: मायावती ने BJP पर साधा निशाना- गरीबों, प्रवासी मजदूरों का जीवन पहले से भी कष्ठदायक

  अपने ट्विटर अकाउंट पर मायावती ने लिखा कि केन्द्र में बीजेपी सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर आज अनेकों दावे किए गए हैं लेकिन वे जमीनी हकीकत व जनता की सोच से दूर न हों तो बेहतर है. वैसे इनका यह कार्यकाल अधिकतर मामलों में काफी विवादों से घिरा रहा है जिनपर इनको देश व आमजनहित में जरूर गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए. 

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  PM मोदी की अगुवाई में भारत ने जिस तरह COVID-19 के खिलाफ जंग लड़ी उससे स्थिति संभली हुई है: जेपी नड्डा

  . पीएम मोदी को बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि  दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों कार्यर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. पार्टी के अध्यक्ष की दृष्टि से शुभकामनाएं देता हूं कि पीएम मोदी पूरी ताकत के साथ जैसा उन्होंने पिछले 6 सालों में देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में की है उसी ताकत के साथ पूरी शक्ति से देश की सेवा में जुटे रहें हैं.

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  PM नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर देश की जनता को लिखा खत : पढ़ें पूरी चिट्ठी

  आज से ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत शपथ ग्रहण करने के साथ से की और पहली वर्षगांठ पूरा होने पर उन्होंने देश की जनता को खत लिखा.

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  'हम आगे बढ़ेंगे, हम विजयी होंगे', मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर जनता को लिखी PM की चिट्ठी की 10 बड़ी बातें

  नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पूरा होने पर प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखकर लोगों से मुखातिब हुए. उन्होंने अपने इस कार्यकाल के पूरे होने पर तमाम उपलब्धियों को विस्तृत रूप से साझा किया. वह चाहे आर्टिकल 370, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून. इन सभी ऐतिहासिक फैसलों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खत में जिक्र किया. उन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति देने की भी बात कही. इतना ही नहीं, पीएम मोदी (PM Modi) ने 'हम आगे बढ़ेंगे, हम विजयी होंगे' का एक नारा भी दिया. आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी की 10 बड़ी बातें (10 points of PM Narendra Modi’s letter to nation)...

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  मोदी 2.0 का पहला साल : देश के नाम चिट्ठी में PM बोले, हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और भविष्य भी

  पीएम मोदी ने चिट्ठी (PM Narendra Modi's letter to nation) में अपनी सरकार के पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बीते एक साल में लिए गए फैसलों के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है.

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  राष्ट्रपति के भाषण पर बोली कांग्रेस: सरकार की मानें तो देश के सारे काम हो गए, बस गगनयान का इंतजार

  बजट सत्र की शुरुआत करते वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए है. कांग्रेस नेता आनंद सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि सरकार की उपल्बधियों के झूठे दावे किए गए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने काफी कुछ झूठ बोला है. आनंद शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण लोगों को अपमानित करता है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जिस मेक इन इंडिया की बातें करती है, वह भी भारत का नहीं है.

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  मोदी सरकार के चार साल : आठ योजनाएं, जिनका जनता पर हुआ असर

  केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं. BJP के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार बहुत-से वादों के साथ कांग्रेस-नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी UPA सरकार को हराकर सत्ता पर काबिज हुई थी. प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होने से पहले, चुनाव प्रचार के दौरान ही नरेंद्र मोदी की छवि बेहद प्रभावी वक्ता की बन गई थी, और UPA सरकार के तहत आएदिन छप रही भ्रष्टाचार की ख़बरों के बीच उनकी बातों का असर इस कदर हुआ कि NDA को अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई. 1984 के बाद 2014 का चुनाव पहला मौका था, जब देश की जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत दिया, और देश की आज़ादी के बाद पहला मौका था, जब किसी गैर-कांग्रेसी दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ.