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  "दुनिया का उठ गया था भारत की आर्थिक क्षमता पर भरोसा..." : केंद्र के 'श्वेत पत्र' में UPA राज पर निशाना

  69 पेज के श्वेत पत्र में सरकार ने UPA सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब हालत, राजकोषीय घाटा और कर्ज पर डिटेल रिपोर्ट दी है. मोदी सरकार ने कहा कि UPA ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की.

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  'सिद्धांतों पर बहस न करें, आंकड़े दिखाएं'- SC,ST को प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

  कोर्ट ने कहा कि यदि किसी नौकरी के विशेष संवर्ग में एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण को न्यायिक चुनौती दी जाती है तो सरकार को इसे इस आधार पर उचित ठहराना होगा कि किसी विशेष संवर्ग में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और कोटा प्रदान करने से समग्र प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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  कृषि सुधार कानून अहम, लेकिन प्रभावितों की रक्षा करनी ही होगी : IMF

  अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनों को अहम कदम बताया है लेकिन यह भी कहा है कि नए सिस्टम को अपनाने में जिन लोगों को दिक्कतें आएंगी, उनकी मदद किए जाने की जरूरत है.

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  मायावती ने किया मोदी सरकार के कदम का स्वागत, साथ ही कहा- गरीबों को मिलना चाहिए लाभ जो नहीं मिल रहा

  उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसके मुताबिक एक साल नई योजनाओं में पैसा खर्च नहीं किया जाएगा. केवल पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज पर ही खर्च किया जाएगा. बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि यह कदम स्वागतयोग्य है लेकिन इसका लाभ गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों को मिलना चाहिए जो कि नहीं रहा है.   न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मायावती ने कहा कि  जब प्रवासी मज़दूर आ रहे थे तब खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रवासी लोगों का उनकी योग्यता के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी. 

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  OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा

  केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.

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  मोदी सरकार और योगी सरकार में 'मतभेद', केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा - यह उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था

  केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था.  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’’ शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया.