Mlas Disqualification Case

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  महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा राज्यपाल ने किया स्वीकार

  नासिक कोर्ट में माणिकराव कोकाटे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले याचिकाकर्ता के वकील आशुतोष राठौड़ ने कहा कि सजा मिलते ही माणिकराव कोकाटे की विधायकी खत्म हो गई है. 16 दिसंबर को ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे. धारा 8(3) के तहत दोषसिद्धि ही काफी है.

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  "फैसला हमारे पक्ष में आएगा...": शिवसेना के 16 MLA की अयोग्यता पर स्पीकर से पहले शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल

  साल 2022 के जून महीने में शिवसेना टूटने के बाद दोनों गुटों की तरफ से विधायकों की अयोग्यता को लेकर 34 याचिकाएं (Maharashtra Politics) दायर की गई थीं. इनमें चार याचिकाएं शिवसेना और दो शिंदे गुट ने दायर कीं.

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  महाराष्ट्र विधायकों की अयोग्यता का मामला: एनसीपी MLA जयंत पाटिल भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

  एनसीपी एमएलए जयंत पाटिल ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग में चल रहे मामले का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा है कि बागी विधायकों ने आयोग में अर्जी लगाई है, जिस पर नोटिस जारी हुआ है.

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  उद्धव बनाम शिंदे गुट के बीच विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

  सीजेआई ने पूछा कि क्या आयोग को इस मामले पर आगे नहीं आना चाहिए था. सिब्बल ने कहा, बिल्कुल क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आयोग की सुनवाई पर रोक नहीं है.

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  NEWS FLASH: सुभाष चोपड़ा बने दिल्‍ली कांग्रेस के नए अध्‍यक्ष, कीर्ति आजाद बने प्रचार समिति के प्रभारी

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  लाभ का पद मामला : अयोग्‍य ठहराए गए 21 AAP विधायकों के मामले में अंतिम बहस 23 जुलाई को

  हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17 मई से चुनाव आयोग ने मामले की फिर से सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें 21 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ के पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.

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  आप विधायकों का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए?

  दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बहाल करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर खड़े किए हैं. अपने 79 पन्नों के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चुनाव आयोग की 19 जनवरी 2018 की सलाह कानून में बिगड़ी और बुरी है क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ.

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  बकवास और बोगस मुद्दा है लाभ के पद का मामला

  हर सरकार तय करती है कि लाभ का पद क्या होगा, इसके लिए वह कानून बनाकर पास करती है. इस तरह बहुत से पद जो लाभ से भी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, वे लाभ के पद से बाहर हैं. लाभ के पद की कल्पना इसलिए की गई थी कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक सरकार से स्वतंत्र रहें. क्या वाक़ई होते हैं?