Minority Educational Institutions
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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मंत्री का दावा, मध्यप्रदेश में मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण से भी आगे बढ़कर फायदे दिए जाएंगे
महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारी शुरू हो गई है. मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शनिवार को कहा कि ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयार हो रहा है. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं, आपको यह महसूस होगा.’’
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मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन आय वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. नकवी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि निर्धन आय वर्ग में एक से ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले छात्र विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही इन संस्थाओं में दाखिले के लिये पात्र होते हैं.
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अल्पसंख्यकों के लिए राजस्थान में खुलेगा इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
International educational institute for Minorities की तरह ही केंद्र सरकार देश में 100 स्कूल खोलने की तैयारी में भी है.
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आखिर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का मक़सद क्या? रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम
भारत की आबादी में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 19 फीसदी है और इसमें सबसे बड़ा समूह मुसलमानों का ही है.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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मंत्री का दावा, मध्यप्रदेश में मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण से भी आगे बढ़कर फायदे दिए जाएंगे
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मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन आय वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. नकवी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि निर्धन आय वर्ग में एक से ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले छात्र विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही इन संस्थाओं में दाखिले के लिये पात्र होते हैं.
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अल्पसंख्यकों के लिए राजस्थान में खुलेगा इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
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आखिर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का मक़सद क्या? रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम
भारत की आबादी में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 19 फीसदी है और इसमें सबसे बड़ा समूह मुसलमानों का ही है.
