Ministry Of Urban Development
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"ड्यूटी वाले स्थान पर अपना निजी घर हो या नहीं, आवास आवंटन के दौरान कोई भेदभाव नहीं होता"
चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी सोसायटी ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया कि सेवानिवृत्ति के बाद खुद के आवास वाले लोक सेवकों को अपने सरकारी आवास में छह महीने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर के लिए तय की.
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अब जीपीएस की मदद से होगी CPWD की परियोजनाओं की निगरानी
केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की विकास परियोजनाओं की निगरानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिये की जायेगी. इसका मकसद विकास परियोजनाओं में विलंब होने की समस्या से निजात दिलाना है. अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गति देने की यह मुहिम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से शुरू करने की योजना है. मंत्रालय की परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबद्ध मुख्य लेखा नियंत्रक श्याम एस दुबे ने बताया ‘देश भर में केन्द्र सरकार की तमाम विकास परियोजाओं को अंजाम दे रहे सीपीडब्ल्यूडी की सभी परियोजनाओं को ‘जियो टेगिंग’ द्वारा जीपीएस से जोड़ने की योजना है.’
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इस समिति की सिफारिशें मानी गईं तो जनवरी-2019 में फिर बढ़ सकता है दिल्ली मेट्रो का किराया...
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को एक और झटका लग सकता है. मेट्रो का किराया तय करने के लिए अधिकृत केंद्र द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए मेट्रो का किराया जनवरी 2019 में एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है.
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मेट्रो किराया वृद्धि की समीक्षा करेगा शहरी विकास मंत्रालय, केजरीवाल ने उठाए थे सवाल
किराया बढ़ोतरी को 'अस्वीकार्य' बताते हुए केजरीवाल ने केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए और उसकी समीक्षा की जाए.
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आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिलाने की सिफारिश
सचिवों के एक पैनल ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए सरकार को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिला देने की सिफारिश की है.
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स्वच्छता के संदेश के साथ घरों के बाहर लगेगी 'स्वच्छाग्रही' की प्लेट
स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय घरों के आगे 'स्वच्छाग्रही' की नेम प्लेट लगाएगा. यह काम एक गैर सरकारी संगठन इन्द्रप्रस्थ संजीवनी के सहयोग से किया जाएगा.
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कर्नाटक : कैसे बना मैसूर देश का सबसे साफ सुथरा शहर
शहरी विकास मंत्रालय के ताजे आंकड़ों ने कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर को देश के जाने माने 476 शहरों में सबसे साफ सुथरे शहर का दर्जा दिया है। इस सर्वे में महानगरों को भी शामिल किया गया।
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"ड्यूटी वाले स्थान पर अपना निजी घर हो या नहीं, आवास आवंटन के दौरान कोई भेदभाव नहीं होता"
चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी सोसायटी ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया कि सेवानिवृत्ति के बाद खुद के आवास वाले लोक सेवकों को अपने सरकारी आवास में छह महीने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर के लिए तय की.
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अब जीपीएस की मदद से होगी CPWD की परियोजनाओं की निगरानी
केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की विकास परियोजनाओं की निगरानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिये की जायेगी. इसका मकसद विकास परियोजनाओं में विलंब होने की समस्या से निजात दिलाना है. अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गति देने की यह मुहिम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से शुरू करने की योजना है. मंत्रालय की परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबद्ध मुख्य लेखा नियंत्रक श्याम एस दुबे ने बताया ‘देश भर में केन्द्र सरकार की तमाम विकास परियोजाओं को अंजाम दे रहे सीपीडब्ल्यूडी की सभी परियोजनाओं को ‘जियो टेगिंग’ द्वारा जीपीएस से जोड़ने की योजना है.’
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इस समिति की सिफारिशें मानी गईं तो जनवरी-2019 में फिर बढ़ सकता है दिल्ली मेट्रो का किराया...
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को एक और झटका लग सकता है. मेट्रो का किराया तय करने के लिए अधिकृत केंद्र द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए मेट्रो का किराया जनवरी 2019 में एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है.
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मेट्रो किराया वृद्धि की समीक्षा करेगा शहरी विकास मंत्रालय, केजरीवाल ने उठाए थे सवाल
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आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिलाने की सिफारिश
सचिवों के एक पैनल ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए सरकार को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिला देने की सिफारिश की है.
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स्वच्छता के संदेश के साथ घरों के बाहर लगेगी 'स्वच्छाग्रही' की प्लेट
स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय घरों के आगे 'स्वच्छाग्रही' की नेम प्लेट लगाएगा. यह काम एक गैर सरकारी संगठन इन्द्रप्रस्थ संजीवनी के सहयोग से किया जाएगा.
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कर्नाटक : कैसे बना मैसूर देश का सबसे साफ सुथरा शहर
शहरी विकास मंत्रालय के ताजे आंकड़ों ने कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर को देश के जाने माने 476 शहरों में सबसे साफ सुथरे शहर का दर्जा दिया है। इस सर्वे में महानगरों को भी शामिल किया गया।
