Ministry Of Mines
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कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 25 में 29.7 प्रतिशत बढ़ा, डिस्पैच में 33 प्रतिशत का हुआ इजाफा : केंद्र सरकार
- Wednesday April 2, 2025
- Indo-Asian News Service
मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कैप्टिव और कमर्शियल कोयला खदानों से रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है. इसके अलावा, कोयला डिस्पैच सालाना आधार पर 33.36 प्रतिशत बढ़कर 190.42 मिलियन टन हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 142.79 मिलियन टन था.
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वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के खनिज उत्पादन में हुई रिकॉर्ड बढ़त
- Sunday March 30, 2025
- Indo-Asian News Service
आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया कि लौह अयस्क का उत्पादन, जो वैल्यू के हिसाब से कुल खनिज उत्पादन का 70 प्रतिशत है, वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-फरवरी के दौरान बढ़कर 263 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हो गया है, यह वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में 252 एमएमटी था, जो सालाना 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
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नई खनन नीति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक
- Friday January 7, 2022
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
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6 ऑफ-कैंपस सेंटर चला सकते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय, सरकार ने दी इजाजत
- Thursday February 11, 2016
देश के कई प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है जो सरकार संचालित डीम्ड विश्वविद्यालयों को छह से अधिक ‘ऑफ कैंपस’सेंटर चलाने की अनुमति देता है।
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- Wednesday April 2, 2025
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मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कैप्टिव और कमर्शियल कोयला खदानों से रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है. इसके अलावा, कोयला डिस्पैच सालाना आधार पर 33.36 प्रतिशत बढ़कर 190.42 मिलियन टन हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 142.79 मिलियन टन था.
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नई खनन नीति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक
- Friday January 7, 2022
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- Thursday February 11, 2016
देश के कई प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है जो सरकार संचालित डीम्ड विश्वविद्यालयों को छह से अधिक ‘ऑफ कैंपस’सेंटर चलाने की अनुमति देता है।
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