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मनरेगा का नाम बदलेगा, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होगा नाम, कैबिनेट से आज मिलेगी मंजूरी
MNREGA के तहत, सरकार हर वित्त वर्ष में हर परिवार को कम से कम 100 दिनों का गारंटीड रोजगार देती है.
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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मुर्दे बने मजदूर, भूत उड़ा रहे पैसा... यूपी के देवरिया में मनरेगा भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली कहानी
यूपी के देवरिया जिले में कई मृत व्यक्तियों और वर्षों से गांव से बाहर रह रहे लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा मजदूरी की रकम निकालने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बड़े पैमाने पर लूट-खसोट का यह खेल अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है.
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मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा श्रमिकों को दी बड़ी खुशखबरी, मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान
MGNREGA Wage Rates for Financial Year 2024-25: उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी दर में 3.04% की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत मज़दूरी दर को मौजूदा 230 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपया किया गया है.
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MGNREGA श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, अब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिये होगा मजदूरी का भुगतान
Aadhaar-based Payment System For MGNREGA Wages: आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) सक्षम भुगतान के लिए, एक श्रमिक के आधार विवरण को उसके जॉब कार्ड के साथ जोड़ा जाता है और आधार को श्रमिक के बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए.
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मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.
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शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी राजस्थान सरकार, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा परिवार करा चुके रजिस्ट्रेशन
इस साल राज्य के बजट में घोषित इस 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं.
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भारत में महज 10 फीसदी लोग कमाते हैं ₹25 हजार महीना : रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास अर्जित कुल आय का 6-7 प्रतिशत है. वहीं लगभग 15 प्रतिशत कामकाजी आबादी ₹ 5,000 (लगभग $ 64) प्रति माह से कम कमाती है. जबकि औसतन ₹ 25,000 प्रति माह कमाने वाले कुल वेतन वर्ग के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं, जो कुल आय का लगभग 30-35 फीसदी है.
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दशहरा-दीवाली पर तोहफा! यूपी में मनरेगा कर्मियों और ग्राम रोज़गार सेवकों का बढ़ गया मानदेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोज़गार सेवकों समेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के कर्मियों को तोहफा देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- 'मनरेगा' के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी तीन चैनल चल रहे हैं. जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी. मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
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मनरेगा मजदूर के बेटे ने पास किया जेईई मेंस, बनेगा अपने गांव का पहला इंजीनियर
कुछ साल पहले तक लेखराज भील को जेईई-मेन परीक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस साल वह राजस्थान के अपने आदिवासी गांव से यह परीक्षा पास करने वाला पहला छात्र बन गया है.
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मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मजदूर लगाएंगे 'ई-हाजिरी'
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि मनरेगा में सरकार धन के गलत इस्तेमाल, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं से निपटने के लिए कई कठोर कदम उठाए गए हैं.
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मप्र में मनरेगा के 53 लाख झूठे जॉबकार्ड : सिब्बल
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने भोपाल में रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार, महिला अपराध और कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश के तीन पहले राज्यों में शुमार है। यहां तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 53 लाख झूठे जॉबकार्ड बनाए गए हैं।
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मनरेगा बैंक खाते कैश सब्सिडी योजना में मददगार : प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह ने कहा कि मनरेगा ने गांवों में वित्तीय समावेशीकरण में तेजी लाई है और इसके तहत खोले गए बैंक खातों से सरकार की नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना में मदद मिलेगी।
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मनरेगा का नाम बदलेगा, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होगा नाम, कैबिनेट से आज मिलेगी मंजूरी
MNREGA के तहत, सरकार हर वित्त वर्ष में हर परिवार को कम से कम 100 दिनों का गारंटीड रोजगार देती है.
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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मुर्दे बने मजदूर, भूत उड़ा रहे पैसा... यूपी के देवरिया में मनरेगा भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली कहानी
यूपी के देवरिया जिले में कई मृत व्यक्तियों और वर्षों से गांव से बाहर रह रहे लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा मजदूरी की रकम निकालने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बड़े पैमाने पर लूट-खसोट का यह खेल अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है.
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मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा श्रमिकों को दी बड़ी खुशखबरी, मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान
MGNREGA Wage Rates for Financial Year 2024-25: उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी दर में 3.04% की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत मज़दूरी दर को मौजूदा 230 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपया किया गया है.
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MGNREGA श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, अब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिये होगा मजदूरी का भुगतान
Aadhaar-based Payment System For MGNREGA Wages: आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) सक्षम भुगतान के लिए, एक श्रमिक के आधार विवरण को उसके जॉब कार्ड के साथ जोड़ा जाता है और आधार को श्रमिक के बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए.
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मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.
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शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी राजस्थान सरकार, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा परिवार करा चुके रजिस्ट्रेशन
इस साल राज्य के बजट में घोषित इस 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं.
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भारत में महज 10 फीसदी लोग कमाते हैं ₹25 हजार महीना : रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास अर्जित कुल आय का 6-7 प्रतिशत है. वहीं लगभग 15 प्रतिशत कामकाजी आबादी ₹ 5,000 (लगभग $ 64) प्रति माह से कम कमाती है. जबकि औसतन ₹ 25,000 प्रति माह कमाने वाले कुल वेतन वर्ग के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं, जो कुल आय का लगभग 30-35 फीसदी है.
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दशहरा-दीवाली पर तोहफा! यूपी में मनरेगा कर्मियों और ग्राम रोज़गार सेवकों का बढ़ गया मानदेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोज़गार सेवकों समेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के कर्मियों को तोहफा देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- 'मनरेगा' के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी तीन चैनल चल रहे हैं. जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी. मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
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मनरेगा मजदूर के बेटे ने पास किया जेईई मेंस, बनेगा अपने गांव का पहला इंजीनियर
कुछ साल पहले तक लेखराज भील को जेईई-मेन परीक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस साल वह राजस्थान के अपने आदिवासी गांव से यह परीक्षा पास करने वाला पहला छात्र बन गया है.
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मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मजदूर लगाएंगे 'ई-हाजिरी'
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि मनरेगा में सरकार धन के गलत इस्तेमाल, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं से निपटने के लिए कई कठोर कदम उठाए गए हैं.
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मप्र में मनरेगा के 53 लाख झूठे जॉबकार्ड : सिब्बल
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने भोपाल में रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार, महिला अपराध और कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश के तीन पहले राज्यों में शुमार है। यहां तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 53 लाख झूठे जॉबकार्ड बनाए गए हैं।
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मनरेगा बैंक खाते कैश सब्सिडी योजना में मददगार : प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह ने कहा कि मनरेगा ने गांवों में वित्तीय समावेशीकरण में तेजी लाई है और इसके तहत खोले गए बैंक खातों से सरकार की नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना में मदद मिलेगी।
