Memorandum Of Procedure Of Appointment
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न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 'हाईजैक' नहीं की जा सकती: प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर
न्यायपालिका और सरकार के बीच खींचतान के बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 'हाईजैक' नहीं की जा सकती और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए क्योंकि 'निरंकुश शासन' के दौरान उसकी अपनी एक भूमिका होती है.
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जजों की नियुक्ति को लेकर चीफ जस्टिस की झिड़की के बाद सरकार ने यह भेजा जवाब
सरकार ने जजों की नियुक्ति से जुड़ा मेमोरेंडम (एमओपी) बनाकर चीफ जस्टिस को भेजा है. अब प्रधान न्यायाधीश और कॉलेजियम इस पर अंतिम फैसला लेगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के दायरे में एमओपी तैयार किया है.
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न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 'हाईजैक' नहीं की जा सकती: प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर
न्यायपालिका और सरकार के बीच खींचतान के बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 'हाईजैक' नहीं की जा सकती और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए क्योंकि 'निरंकुश शासन' के दौरान उसकी अपनी एक भूमिका होती है.
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