Maternity Act
-
{
- सब
- ख़बरें
- वेब स्टोरी
-
राधिका आप्टे से प्रोड्यूसर ने दर्द में भी कराया काम, प्रेगनेंसी में डॉक्टर से मिलने की नहीं दी इजाजत, छलका एक्ट्रेस का दर्द
नेहा धूपिया (Neha Dhupia) के लाइव सेशन ‘फ्रीडम टू फीड’ के दौरान जानी-मानी अभिनेत्री राधिका आप्टे (Radhika Apte) ने खुलकर अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में काम के दौरान आई चुनौतियों और भावनात्मक संघर्षों के बारे में बात की.
-
मातृत्व लाभ अधिनियम का सम्मान करे रेलवे : गर्भपात का सामना करने वाली महिला ट्रेन चालकों का आग्रह
महिला ट्रेन चालकों के लिए यह मुद्दा काफी गंभीर बन गया है. अपने वरिष्ठों से भी इसे लेकर कई बार वे शिकायत कर चुकी हैं लेकिन इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया है.
-
मैटरनिटी एक्ट के प्रावधान को SC में चुनौती, कहा- "गोद लेनेवाली माताओं के लिए नियम भेदभावपूर्ण"
याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि गोद लेने वाली माताएं केवल तभी मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी, जब वे 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेती हैं.
-
महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
याचिकाकर्ता के मुताबिक बिहार ही एकमात्र राज्य है जो 1992 की नीति के तहत विशेष मासिक धर्म अवकाश प्रदान करता है.
-
अच्छी खबर! अब नगर निगम के ठेका और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा ESI का इंश्योरेंस कवरेज
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है.
-
संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
-
अब निजी कंपनियों में भी महिलाओं को मिलेगी 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव
26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव से जुड़ा बिल पास हो गया है। अब निजी कंपनियों को भी 26 हफ्ते की छुट्टी देनी होगी.
-
राधिका आप्टे से प्रोड्यूसर ने दर्द में भी कराया काम, प्रेगनेंसी में डॉक्टर से मिलने की नहीं दी इजाजत, छलका एक्ट्रेस का दर्द
नेहा धूपिया (Neha Dhupia) के लाइव सेशन ‘फ्रीडम टू फीड’ के दौरान जानी-मानी अभिनेत्री राधिका आप्टे (Radhika Apte) ने खुलकर अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में काम के दौरान आई चुनौतियों और भावनात्मक संघर्षों के बारे में बात की.
-
मातृत्व लाभ अधिनियम का सम्मान करे रेलवे : गर्भपात का सामना करने वाली महिला ट्रेन चालकों का आग्रह
महिला ट्रेन चालकों के लिए यह मुद्दा काफी गंभीर बन गया है. अपने वरिष्ठों से भी इसे लेकर कई बार वे शिकायत कर चुकी हैं लेकिन इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया है.
-
मैटरनिटी एक्ट के प्रावधान को SC में चुनौती, कहा- "गोद लेनेवाली माताओं के लिए नियम भेदभावपूर्ण"
याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि गोद लेने वाली माताएं केवल तभी मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी, जब वे 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेती हैं.
-
महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
याचिकाकर्ता के मुताबिक बिहार ही एकमात्र राज्य है जो 1992 की नीति के तहत विशेष मासिक धर्म अवकाश प्रदान करता है.
-
अच्छी खबर! अब नगर निगम के ठेका और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा ESI का इंश्योरेंस कवरेज
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है.
-
संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
-
अब निजी कंपनियों में भी महिलाओं को मिलेगी 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव
26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव से जुड़ा बिल पास हो गया है। अब निजी कंपनियों को भी 26 हफ्ते की छुट्टी देनी होगी.
