Marital Rape Criminalisation

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  बालिग पत्नी से यौन संबंधों को 'अपराध' घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं : सरकार

  इस मुद्दे पर केंद्र सरकार कह चुकी है कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक सामाजिक है, जिसका सामान्य रूप से समाज पर सीधा असर पड़ता है.

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  वैवाहिक बलात्कार अपराध घोषित हो : सुप्रीम कोर्ट आज याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) के मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पिछले माह राजस्थान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मैराइटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए. 

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  मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाए जाने की मांग के खिलाफ पुरुष आयोग ट्रस्ट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध नहीं है. इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग उठ रही है. अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है.

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  "मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं...?", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

  वैवाहिक बलात्‍कार को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 14 मार्च से इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा.