Maratha Aarakshan

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  मराठा आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर विचार टला

  CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने अब इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया है.

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  "मराठा आरक्षण के समर्थन में है महाराष्ट्र ", सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे

  महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों से पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने को कहा, ताकि उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके.

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  मराठा आरक्षण आंदोलन में संभाजी भिड़े की एंट्री, जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील

  ओबीसी(OBC) आरक्षण की मांग कर रहे मराठा समाज ने जालना में एक हफ्ते पहले हुए लाठीचार्ज से बाद प्रदर्शन तेज कर दिया था. मराठा समाज की लंबे समय से मांग रही है कि आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से  समाज को आरक्षण की जरूरत है.

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  सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से सुनवाई मार्च में शुरू होने की उम्मीद, मराठा आरक्षण केस की सुनवाई 8 मार्च

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मराठा आरक्षण मामले को 8 मार्च से शुरू कर 18 मार्च तक खत्म कर देगा. 8, 9 और 10 मार्च को याचिकाकर्ता अपनी बहस शुरू करेंगे.