Manual Scavenging In India

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  सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

  सीवर में होने वाली मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. सीवर में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत में इस घृणित प्रथा के जारी रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है.

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  सीवर की सफाई के दौरान 2023 में अब तक 9 की गई जान, इन मौतों का जिम्मेदार कौन?

  Ground Report On Manual Scavengers: भारत सरकार ने मैनुअल स्क्वैंजर एक्ट के तहत सीवर और सेप्टिंक टैंक की हाथ से सफाई पूरी तरह गैर-कानूनी है. ऐसा करते पकड़े जाने पर 50 हजार का जुर्माना या सालभर की सजा हो सकती है. फिर भी इस कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है.

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  'नरक' में उतरकर 'मौत' ढोना.... 10 साल पहले बैन के बाद में क्यों जारी है ये प्रथा, आखिर कब मिलेगी निजात?

  Manual Scavenging: पहली बार इस देश में मैला ढोने की प्रथा पर साल 1993 में प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बाद साल 2013 में कानून बनाकर इस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कड़े प्रतिबंध के बाद आज भी समाज में मैला ढोने की प्रथा क्यों मौजूद है? 

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  केंद्र ने कहा, 5 साल में हाथ से मैला साफ करने से किसी की मौत नहीं, मृतकों के परिजनों ने बताया क्रूर मजाक

  अब सरकार के इस दावे पर कई सवाल उठने लगे हैं. साल 2019 में अपनों को खोने वाले इसे अपने साथ एक मजाक बता रहे हैं.