Manipur Violence Cases

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  छह लाशें, मचा बवाल, मंत्रियों के घरों पर हमले... जानें फिर क्यों सुलग पड़ा मणिपुर

  मणिपुर में लापता हुए छह लोगों के शव बरामद होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने राज्य के तीन मंत्रियों और छह विधायकों के आवासों पर हमला किया. जिसके बाद सरकार ने पांच जिलों में अनिश्चित काल के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी. साथ ही  7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं गई है.

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  मणिपुर: जिरीबाम में मुठभेड़ के बाद 2 लोगों के शव मिले, 6 अभी भी लापता, 10 आतंकी ढेर

  मणिपुर के जिरिबाम में सोमवार को हुई मुठभेड़ के बाद दो लोगों के शव मंगलवार को बरामद किए गए. सोमवार को हुए मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए थे. आज जिन लोगों के शव मिले हैं वे उन 10 लोगों में शामिल थे, जो मुठभेड़ के बाद से लापता थे. छह लोग अभी भी लापता हैं.

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  Manipur Violence Case: "पहचाने गए मृतकों को 3 दिन में दफन किया जाए": शवगृहों में रखे शवों पर SC का बड़ा आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल सोसाइटी इस बात पर जोर दे रही हैं कि शवों (Manipur Violence Victim Dead Body Cremation) को कुछ अज्ञात जगहों पर दफनाना चाहिए, इस बात से तनाव पैदा हो रहा है. इसीलिए पहचानी गई 9 जगहों पर ही शवों को दफन किया जाए.

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  मणिपुर में फिर हिंसक प्रदर्शन, वापस बुलाए गए IPS अधिकारी राकेश बलवाल

  Manipur Violence: मणिपुर में दो छात्रों की मौत को लेकर बृहस्पतिवार सुबह भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहा और इंफाल वेस्ट में एक उग्र भीड़ ने उपायुक्त (डीसी) कार्यालय में तोड़फोड़ की और दो वाहनों में आग लगा दी.

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  मणिपुर हिंसा मामला: विस्थापितों के खोए आधार कार्ड बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश

  Manipur Violence Cases: सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापित लोगों के खोए आधार कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं. लेकिन कहा कि आधार  UIDAI के पास उपलब्ध रिकॉर्ड पर ही जारी हों.

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  मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, 27 CBI केसों को गुवाहाटी किया ट्रांसफर

  Manipur Violence Cases: मणिपुर मामले पर CJI ने कहा कि हम पूर्व ट्रायल चरण में हैं. यदि भविष्य में स्थिति में सुधार होता है तो नामित जज मणिपुर जा सकते हैं और वहां सुनवाई कर सकते हैं. फिलहाल मणिपुर में केस संभव नहीं है.

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  मणिपुर हिंसा : अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत के आरोपों की होगी जांच, SC का आदेश

  Manipur violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पडसलगीकर को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मणिपुर में संघर्ष के दौरान हिंसा (यौन हिंसा सहित) के अपराधियों के साथ मिलीभगत की थी.

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  "मैं भागते-भागते गिरी, मेरी भाभी मेरे बच्चों को बचाकर ले गई..." : मणिपुर से एक और गैंगरेप पीड़िता की ख़ौफ़नाक दास्तान

  मणिपुर के चुराचांदपुर जिले की एक 37 वर्षीय विवाहित महिला ने आरोप लगाया कि उसे पुरुषों के एक समूह ने तब पकड़ लिया - जब वह अपने दो बेटों, भतीजी और भाभी के साथ अपने जलते हुए घर से भाग रही थी और उसके साथ गैंगरेप किया गया.

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  "ऐसा लगता है मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी का पूरी तरह ब्रेक डाउन हो चुका है" : CJI की कड़ी टिप्पणी

  SC के सवाल पर SG तुषार मेहता ने कहा कि अब वहां हालात सुधर रहे हैं . CBI को जांच करने दें. अदालत इसकी मॉनिटरिंग करे. केंद्र की ओर से कोई सुस्ती नहीं है.

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  मणिपुर में हिंसा और महिलाओं से बदसलूकी मामले में SC में सोमवार को होगी सुनवाई

  केंद्र ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने हिंसाग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र किए जाने संबंधी घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है और कहा कि सरकार का रुख ‘‘महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त न करने का’’ है.

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  मणिपुर वीडियो मामला : पुलिस ने सातवें आरोपी को भी किया गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी

  महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का यह वीडियो चार मई का बताया जा रहा है, इस वीडियो को कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर साझा भी किया गया था. जिसके बाद इसके विरोध में पूरे मणिपुर में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया.

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  मणिपुर घटना को लेकर संसद में हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित

  मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने के मिला. इस बीच आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने फिर हंगामा किया. इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित हुई थी.

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  संसद के मॉनसून सत्र में 31 विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र, पहले नंबर पर दिल्ली वाला अध्यादेश

  संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 31 विधायी विषयों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया है.