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जातीय संघर्ष से परेशान मणिपुर ने केंद्र सरकार के सामने उठाईं 8 सूत्रीय मांगें
अशांति के दौर से गुजर रहे मणिपुर में एक ताजा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इस पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा अभियानों की देखरेख करने वाली यूनीफाइड कमांड का नियंत्रण सौंपने की मांग की है. सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में कमान का नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी गण, राज्य के सुरक्षा सलाहकार और सेना की एक टीम के हाथ में है. मणिपुर सरकार ने केंद्र से आठ मांगें की हैं.
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Exclusive : क्या मणिपुर में एजेंसियों ने संभावित ड्रोन हमले की सूचना को नजरअंदाज किया?
मैतेई-प्रभुत्व वाले घाटी जिले इम्फाल पश्चिम के पास की पहाड़ियों में कुकी जनजातियों के कई गांव हैं. कुकी जनजाति और मैतेई भूमि अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कई मुद्दों पर मई 2023 से लड़ रहे हैं.
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मणिपुर : मोरेह में असम राइफल्स के बख्तरबंद वाहन के सामने आए संदिग्ध विद्रोही, उठ रहे सवाल
मणिपुर के मोरेह में 10 से 15 की संख्या में संदिग्ध विद्रोहियों ने बख्तरबंद वाहन को घेर लिया और सैनिकों को आगे न बढ़ने का इशारा किया.
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मणिपुर शांति समझौते से कुकी विद्रोहियों और उनके हथियारों की गणना में तेजी आई
मणिपुर में बढ़ती जातीय हिंसा के बीच 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SOO) समझौते के तहत राज्य में कुकी विद्रोहियों और उनके हथियारों की गिनती में तेजी आई है. मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्रों ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक 25 से अधिक कुकी विद्रोही समूहों ने एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्हें सरकार द्वारा चिन्हित शिविरों तक ही सीमित रखा जाएगा और भंडारण में रखे गए हथियारों की नियमित निगरानी की जाएगी.
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