Mandal Commission
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
फुलपरास विधानसभा सीट: कर्पूरी की सियासी धरती पर 15 साल से JDU, मंत्री शीला मंडल फिर मैदान में
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. मधुबनी जिले की फुलपरास विधानसभा सीट का समीकरण क्या हैं, समझें इस रिपोर्ट में.
-
आस्था के दरबार में भेदभाव! लालबाग के राजा के दर्शन पर बवाल, मानवाधिकार आयोग को क्यों देना पड़ा दखल?
मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंडल को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी. लालबागचा राजा के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त भीड़ लगाते हैं. इनमें से कई लोग घंटों तक लाइन में खड़े होकर बाप्पा के दर्शन करते हैं.
-
कांग्रेस ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की थी : तेलंगाना में बसपा प्रमुख मायावती का आरोप
तेलंगाना के पेद्दापल्ली में बृहस्पतिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से एससी-एसटी की तरह ही आरक्षण की मांग की थी जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया.
-
भाजपा OBC कल्याण के लिए सदैव खड़ी हुई: BJP अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा
भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, ‘‘इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट दबाने का फैसला किया और जब तक वी पी सिंह ने भाजपा की मदद से सरकार नहीं बनाई तब तक इसकी सिफारिशें लागू नहीं की गईं.
-
झारखंड : ट्रांसजेंडरों को दिए गए आरक्षण के तरीके को लेकर उठने लगे सवाल, जानिए क्या है पूरा मामला
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है. इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के खाली संख्या- 46 के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी कैटेगरी में लाभ मिलेगा.
-
नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई
नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.
-
मोदी सरकार का फिर एससी/एसटी पर दांव
मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की एक और कोशिश की है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति में एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है.
-
फुलपरास विधानसभा सीट: कर्पूरी की सियासी धरती पर 15 साल से JDU, मंत्री शीला मंडल फिर मैदान में
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. मधुबनी जिले की फुलपरास विधानसभा सीट का समीकरण क्या हैं, समझें इस रिपोर्ट में.
-
आस्था के दरबार में भेदभाव! लालबाग के राजा के दर्शन पर बवाल, मानवाधिकार आयोग को क्यों देना पड़ा दखल?
मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंडल को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी. लालबागचा राजा के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त भीड़ लगाते हैं. इनमें से कई लोग घंटों तक लाइन में खड़े होकर बाप्पा के दर्शन करते हैं.
-
कांग्रेस ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की थी : तेलंगाना में बसपा प्रमुख मायावती का आरोप
तेलंगाना के पेद्दापल्ली में बृहस्पतिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से एससी-एसटी की तरह ही आरक्षण की मांग की थी जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया.
-
भाजपा OBC कल्याण के लिए सदैव खड़ी हुई: BJP अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा
भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, ‘‘इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट दबाने का फैसला किया और जब तक वी पी सिंह ने भाजपा की मदद से सरकार नहीं बनाई तब तक इसकी सिफारिशें लागू नहीं की गईं.
-
झारखंड : ट्रांसजेंडरों को दिए गए आरक्षण के तरीके को लेकर उठने लगे सवाल, जानिए क्या है पूरा मामला
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है. इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के खाली संख्या- 46 के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी कैटेगरी में लाभ मिलेगा.
-
नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई
नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.
-
मोदी सरकार का फिर एससी/एसटी पर दांव
मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की एक और कोशिश की है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति में एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है.
