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स्ट्रीट फाइटर तो नहीं बन सकता... IPAC मामले में क्यों बोले SG तुषार मेहता? बंगाल में वोटिंग के बीच SC में घमासान
- Thursday April 23, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अनुभव शाक्य
पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने ED रेड पर कोर्ट की सुनवाई का सोशल मीडिया पर पर इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं.
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I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.
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क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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'ये खुश होने वाली स्थिति नहीं'.. IPAC ED रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
SC ने पूछा कि अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जाता है तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा. पीठ ने कहा कि मान लीजिए कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी ऐसी रेड में घुस जाए, तो क्या ED को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाए.
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IPAC रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, ED पर लगाए कई आरोप
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
ममता के हलफनामे में आरोप लगाए गए कि ED का मकसद तलाशी की आड़ में AITC के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था. ED पॉलिटिकल डेटा की गैर-कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी. ED आने वाले असेंबली चुनावों के लिए TMC कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जाने आई थी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
- Saturday January 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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'सबूत Vs प्लान चोरी' पर सियासी संग्राम, बंगाल में I-PAC पर बवाल की पूरी कहानी
- Thursday January 15, 2026
- Written by: मनोज शर्मा
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है. पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म I-PAC और इसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है. जानें पूरा विवाद.
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ED Raids I-PAC: ईडी के छापे के खिलाफ ममता का मार्च, बोलीं- निशाना बनाओगे तो मुझे और ताकत मिलेगी
- Friday January 9, 2026
- Edited by: चंदन वत्स
Mamata Banerjee Protest: ममता बनर्जी ने आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो शिकायत भी दर्ज कराई है. कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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कौन हैं IPAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन? IIT के बाद इस कंपनी में की पहली नौकरी
- Friday January 9, 2026
- Edited by: रितु शर्मा
प्रतीक जैन ने 2015 में विनेश चंदेल और ऋषि राज सिंह के साथ मिलकर I-PAC की स्थापना की है. ये एक बिज़नेस कंसल्टिंग और सर्विसेज कंपनी है. इस कंपनी के साथ 201-500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं.
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कोलकाता में जहां हुई ED रेड वहीं पहुंची ममता, नाराज होकर बोलीं- TMC के दस्तावेज उठा ले गए
- Thursday January 8, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Rittick Mondal, Written by: Satyakam Abhishek
कोलकाता में चल रही ED की रेड, नाराज ममता बनर्जी भी वहां पहुंचकर बोलीं- TMC से जुड़े दस्तावेज ले गए
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NDTV Exclusive: बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर का दुश्मन नंबर 1 कौन? PM मोदी या ममता बनर्जी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: मनोज्ञा लोईवाल, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Humayun Kabir Exclusive: हुमायूं कबीर ने कहा कि आज के दिन में तृणमूल कांग्रेस को प्रतीक जैन चला रहे हैं, जोकि IPAC के मुखिया हैं. पहले प्रशांत किशोर चलाते थे. अब वह प्रतीक जैन चलाते हैं और उनकी बात सुन कर फैसले लिए जाते हैं.
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"प्रशांत किशोर अभी भी हमारे साथ": कांग्रेस के साथ पीके की बातचीत फेल रहने के बाद बोलीं ममता बनर्जी
- Saturday April 30, 2022
- Reported by: सुनील प्रभु
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बयान तब आया जब हाल ही में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच की बातचीत असफल रही. प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने की बातचीत पिछले हफ्ते उस समय विफल हो गई जब कांग्रेस ने फ्री हैंड की उनकी मांगों को स्वीकार करने से मना कर दिया.
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स्ट्रीट फाइटर तो नहीं बन सकता... IPAC मामले में क्यों बोले SG तुषार मेहता? बंगाल में वोटिंग के बीच SC में घमासान
- Thursday April 23, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अनुभव शाक्य
पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने ED रेड पर कोर्ट की सुनवाई का सोशल मीडिया पर पर इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं.
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I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.
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क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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'ये खुश होने वाली स्थिति नहीं'.. IPAC ED रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
SC ने पूछा कि अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जाता है तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा. पीठ ने कहा कि मान लीजिए कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी ऐसी रेड में घुस जाए, तो क्या ED को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाए.
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IPAC रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, ED पर लगाए कई आरोप
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
ममता के हलफनामे में आरोप लगाए गए कि ED का मकसद तलाशी की आड़ में AITC के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था. ED पॉलिटिकल डेटा की गैर-कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी. ED आने वाले असेंबली चुनावों के लिए TMC कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जाने आई थी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
- Saturday January 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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'सबूत Vs प्लान चोरी' पर सियासी संग्राम, बंगाल में I-PAC पर बवाल की पूरी कहानी
- Thursday January 15, 2026
- Written by: मनोज शर्मा
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है. पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म I-PAC और इसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है. जानें पूरा विवाद.
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ED Raids I-PAC: ईडी के छापे के खिलाफ ममता का मार्च, बोलीं- निशाना बनाओगे तो मुझे और ताकत मिलेगी
- Friday January 9, 2026
- Edited by: चंदन वत्स
Mamata Banerjee Protest: ममता बनर्जी ने आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो शिकायत भी दर्ज कराई है. कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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कौन हैं IPAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन? IIT के बाद इस कंपनी में की पहली नौकरी
- Friday January 9, 2026
- Edited by: रितु शर्मा
प्रतीक जैन ने 2015 में विनेश चंदेल और ऋषि राज सिंह के साथ मिलकर I-PAC की स्थापना की है. ये एक बिज़नेस कंसल्टिंग और सर्विसेज कंपनी है. इस कंपनी के साथ 201-500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं.
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कोलकाता में जहां हुई ED रेड वहीं पहुंची ममता, नाराज होकर बोलीं- TMC के दस्तावेज उठा ले गए
- Thursday January 8, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Rittick Mondal, Written by: Satyakam Abhishek
कोलकाता में चल रही ED की रेड, नाराज ममता बनर्जी भी वहां पहुंचकर बोलीं- TMC से जुड़े दस्तावेज ले गए
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NDTV Exclusive: बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर का दुश्मन नंबर 1 कौन? PM मोदी या ममता बनर्जी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: मनोज्ञा लोईवाल, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Humayun Kabir Exclusive: हुमायूं कबीर ने कहा कि आज के दिन में तृणमूल कांग्रेस को प्रतीक जैन चला रहे हैं, जोकि IPAC के मुखिया हैं. पहले प्रशांत किशोर चलाते थे. अब वह प्रतीक जैन चलाते हैं और उनकी बात सुन कर फैसले लिए जाते हैं.
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"प्रशांत किशोर अभी भी हमारे साथ": कांग्रेस के साथ पीके की बातचीत फेल रहने के बाद बोलीं ममता बनर्जी
- Saturday April 30, 2022
- Reported by: सुनील प्रभु
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बयान तब आया जब हाल ही में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच की बातचीत असफल रही. प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने की बातचीत पिछले हफ्ते उस समय विफल हो गई जब कांग्रेस ने फ्री हैंड की उनकी मांगों को स्वीकार करने से मना कर दिया.
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