Maharashtra Obc Quota
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ओबीसी बैठक में क्यों बिफरे कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल? मराठा आरक्षण के जीआर की खोल दी पोल
ओबीसी आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ओबीसी समुदाय की कैबिनेट-उप-समिति का गठन किया है, जिसके जरिए ओबीसी के लिए विकासात्मक निर्णय लिए जाने के दावे किए गए हैं.
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5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल
मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.
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महाराष्ट्र में मराठा Vs ओबीसी? आरक्षण को लेकर आखिर क्यों खिच गई हैं तलवारें?
एक तरफ मनोज जरांगे महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने को लेकर अनशन पर हैं, तो छगन भुजबल जैसे बड़े ओबीसी नेताओं ने धमकी दे दी है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे. जानें पूरा मामला आखिर है क्या?
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मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल
मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया
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रजाकारों पर मल्लिकार्जुन खरगे को योगी आदित्यनाथ ने क्यों दी नसीहत, क्या है मराठा आरक्षण कनेक्शन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे पर लगातार हमले कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि खरगे जी वोट बैंक खिसकने के डर से यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके मां और बहनों की हत्या किसने की थी.
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महाराष्ट्र : मंत्री के नवंबर में इस्तीफा देने के खुलासे पर देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. फडणवीस ने शनिवार को देर रात में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे.
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"नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा...": महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था. भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है.
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महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में OBC कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, कहा-दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करें
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन (OBC Quota)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए ज़रूरी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है. SC ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है.
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स्थानीय चुनाव में OBC सीटों के आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने दी चुनौती
15 दिसंबर के OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षित सीटों को रद्द करने के फैसले को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है, इसमें फैसले को वापस लेने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 जनवरी को करेगा. केंद्र आदेशों को वापस लेने या संशोधित करने की अर्जी पहले ही दाखिल कर चुका है.
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महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगाई
निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण के साथ आगे ना बढ़ने को कहा है.
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ओबीसी बैठक में क्यों बिफरे कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल? मराठा आरक्षण के जीआर की खोल दी पोल
ओबीसी आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ओबीसी समुदाय की कैबिनेट-उप-समिति का गठन किया है, जिसके जरिए ओबीसी के लिए विकासात्मक निर्णय लिए जाने के दावे किए गए हैं.
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5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल
मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.
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महाराष्ट्र में मराठा Vs ओबीसी? आरक्षण को लेकर आखिर क्यों खिच गई हैं तलवारें?
एक तरफ मनोज जरांगे महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने को लेकर अनशन पर हैं, तो छगन भुजबल जैसे बड़े ओबीसी नेताओं ने धमकी दे दी है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे. जानें पूरा मामला आखिर है क्या?
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मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल
मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया
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रजाकारों पर मल्लिकार्जुन खरगे को योगी आदित्यनाथ ने क्यों दी नसीहत, क्या है मराठा आरक्षण कनेक्शन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे पर लगातार हमले कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि खरगे जी वोट बैंक खिसकने के डर से यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके मां और बहनों की हत्या किसने की थी.
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महाराष्ट्र : मंत्री के नवंबर में इस्तीफा देने के खुलासे पर देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. फडणवीस ने शनिवार को देर रात में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे.
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"नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा...": महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था. भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है.
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महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में OBC कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, कहा-दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करें
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन (OBC Quota)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए ज़रूरी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है. SC ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है.
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स्थानीय चुनाव में OBC सीटों के आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने दी चुनौती
15 दिसंबर के OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षित सीटों को रद्द करने के फैसले को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है, इसमें फैसले को वापस लेने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 जनवरी को करेगा. केंद्र आदेशों को वापस लेने या संशोधित करने की अर्जी पहले ही दाखिल कर चुका है.
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महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगाई
निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण के साथ आगे ना बढ़ने को कहा है.
