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सुप्रीम कोर्ट से TVK विधायक सेतुपति को राहत, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में वोटिंग से रोका गया था.
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भगवान गणेश की पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई थी.
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गुटखा पाबंदी मामले में तमिलनाडु सरकार को राहत, SC ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था. इसके जरिए गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाई गई थी.
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा: मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 85 प्रतिशत औेर सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के उसके फैसले को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करेगी.
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सुप्रीम कोर्ट से TVK विधायक सेतुपति को राहत, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में वोटिंग से रोका गया था.
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भगवान गणेश की पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई थी.
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गुटखा पाबंदी मामले में तमिलनाडु सरकार को राहत, SC ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था. इसके जरिए गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाई गई थी.
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा: मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 85 प्रतिशत औेर सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के उसके फैसले को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करेगी.
