Madhya Pradesh Power Transmission Company

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  मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए बनेंगे 17 अल्ट्रा हाई सबस्टेशन

  मध्यप्रदेश में 17 अति उच्चदाब सबस्टेशन बनाने के लिए मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी व मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (TSA) पर हस्ताक्षर हुए हैं. मध्यप्रदेश स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी के इंचार्ज मुख्य अभियंता संजय कुलश्रेष्ठ की उपस्थिति में मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को संबंधित दस्तावेज हस्तांतरित किए. इसके पहले मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियुक्त बिड प्रोसेस को-आर्डिनेटर आरईसीपीडीसीएल ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यनूतम बिडर मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद को शेयर परचेस एग्रीमेंट (SPA) हस्तांतरित किया.

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  मध्यप्रदेश ट्रांसको के लोड डिस्पेच सेंटर को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार

  मध्यप्रदेश ट्रांसको (मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) के जबलपुर स्थित स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर को उसके विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, नवाचार, देश में सर्वप्रथम साइबर सिक्योरिटी माडल विकसित करने सहित अन्य मापदंडों में अग्रणी रहने के कारण देश के पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोड डिस्पेच सेंटर उत्कृष्टता पुरस्कार हासिल हुआ है. 

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  बिजली कर्मियों ने 45 मीटर ऊंचे बिजली के टावर पर लटके युवक की जान बचाई

  मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के बकेली गांव में एक युवक पावर ग्रिड की कोरबा-बिरसिंहपुर 400 केवी लाइन के 45 मीटर ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया. वह घरेलू विवाद के कारण तनाव में आकर टावर पर चढ़ गया. वह गंभीर जोखिम की स्थिति में था. उसे बिजली का झटका लग सकता था या फिर वह काफी ऊंचाई से नीचे गिर सकता था. मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की अति हाई प्रेशर मैंटेनेंस टीम ने रेस्क्यू आपरेशन चलाया और उसे बहुत कुशलता के साथ नीचे उतार लिया. 

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  मध्यप्रदेश में बिजली प्रणाली के लिए तैयार हुआ देश का पहला साइबर सुरक्षा मॉडल

  मध्यप्रदेश में विद्युत सप्लाई को नियंत्रित करने वाले जबलपुर स्थित प्रदेश लोड डिस्पेच सेंटर में संचालित अत्याधुनिक इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी के सिस्टमों को सुरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार ने इसे क्रिटिकल एवं प्रोटेक्टेट सिस्टम माना है. इसकी अब राष्ट्र धरोहर के रूप में सायबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना संरक्षण केन्द्र दिल्ली (NCIIPC) ने इसे मध्यप्रदेश के गजट नोटिफिकेशन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं.