Lucknow High Court

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  राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

  British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.

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  SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, महिला का इस्तेमाल, यूपी की अदालत ने वकील को सुनाई 12 साल की सजा 

  उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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  रामभद्राचार्य के वीडियो सोशल मीडिया से हटेंगे, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी

  हाई कोर्ट की बेंच ने सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी करते हुए तत्काल रामभद्राचार्य से जुड़े वीडियो हटाने का आदेश जारी करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

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  क्‍या पुरुष ट्रेनर जिम में महिलाओं को बिना सुरक्षा उपायों के दे रहे ट्रेनिंग, हाई कोर्ट ने जताई चिंता

  29 अप्रैल 2024 की शाम को मेरठ के माधवपुरम स्थित जिम में जब महिला वर्क आउट कर रही थी, तभी जिम ट्रेनर नितिन सैनी ने महिला यानी पीड़िता को जातिसूचक शब्द कहते हुए उसको गाली दी. उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए बल प्रयोग किया और उसकी छाती पर धक्का दिया और उसे जिम से निकाल दिया.

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  हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य... तलाक के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है और उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है. इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.

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  अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी पासपोर्ट और 2 पैनकार्ड मामले में लगा हाईकोर्ट से झटका

  अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. फर्जी पासपोर्ट और दो पैनकार्ड के मामले में उनकी याचिका ठुकरा दी है.

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  रिपोर्ट दीजिए राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं...हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया.  

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  यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला

  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.

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  ...जब विदेश में CJI चंद्रचूड़ को मिली जानकारी, सुबह-सुबह जारी किए स्वत: संज्ञान बेंच के निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट से 43 पुलिसकर्मियों को राहत, उम्र कैद की जगह अब 7 साल की सजा

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 1991 के पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ मामले में 43 पुलिसकर्मियों को दी गई उम्रकैद की सजा को 7 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया.

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  बाहुबली पूर्व MLA मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सुनाई गई 5 साल कैद की सजा

  अंसारी को पिछले बुधवार को जेलर को धमकाने और उस पर पिस्टल तानने के मामले में भी सात साल की सजा सुनाई गई थी.

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  "गन्‍ना किसानों के बकाए का 31 मार्च तक करें भुगतान": इलाहाबाद हाईकोर्ट 

  न्यायालय ने गन्ना आयुक्त को यह भी आदेश दिया है कि यदि 31 मार्च 2022 तक कंपनी किसानों का भुगतान नहीं कर देती है, तो उसके खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी की जाए. 

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  UP चुनाव आयोग ने माना, 28 जिलों में 77 कर्मियों की मौत हुई पंचायत चुनाव के दौरान, बाकी जिलों में भी...

  हाई कोर्ट ने मीडिया में 135 शिक्षकों और कर्मचारियों की पंचायत चुनाव ड्यूटी करते हुए कोरोना से मौत की  खबरों की नोटिस लेकर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था.

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  प्रयागराज में स्‍थापित होगा राष्‍ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, जानिए डिटेल

  उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्‍तावित की गई है. विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्‍ट्रीय विधि विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना का निर्णय लिया गया है. जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.

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  हाथरस मामला : अदालत ने जिलाधिकारी पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जाहिर की

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाथरस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चिंता जाहिर की.