Lucknow High Court

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  यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला

  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.

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  ...जब विदेश में CJI चंद्रचूड़ को मिली जानकारी, सुबह-सुबह जारी किए स्वत: संज्ञान बेंच के निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट से 43 पुलिसकर्मियों को राहत, उम्र कैद की जगह अब 7 साल की सजा

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 1991 के पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ मामले में 43 पुलिसकर्मियों को दी गई उम्रकैद की सजा को 7 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया.

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  बाहुबली पूर्व MLA मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सुनाई गई 5 साल कैद की सजा

  अंसारी को पिछले बुधवार को जेलर को धमकाने और उस पर पिस्टल तानने के मामले में भी सात साल की सजा सुनाई गई थी.

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  "गन्‍ना किसानों के बकाए का 31 मार्च तक करें भुगतान": इलाहाबाद हाईकोर्ट 

  न्यायालय ने गन्ना आयुक्त को यह भी आदेश दिया है कि यदि 31 मार्च 2022 तक कंपनी किसानों का भुगतान नहीं कर देती है, तो उसके खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी की जाए. 

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  UP चुनाव आयोग ने माना, 28 जिलों में 77 कर्मियों की मौत हुई पंचायत चुनाव के दौरान, बाकी जिलों में भी...

  हाई कोर्ट ने मीडिया में 135 शिक्षकों और कर्मचारियों की पंचायत चुनाव ड्यूटी करते हुए कोरोना से मौत की  खबरों की नोटिस लेकर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था.

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  प्रयागराज में स्‍थापित होगा राष्‍ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, जानिए डिटेल

  उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्‍तावित की गई है. विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्‍ट्रीय विधि विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना का निर्णय लिया गया है. जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.

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  हाथरस मामला : अदालत ने जिलाधिकारी पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जाहिर की

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाथरस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चिंता जाहिर की.

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  हाईकोर्ट ने यूपी में गौ हत्या निरोधक कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता, कही ये बड़ी बात...

  इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य में छोड़े गए मवेशियों और आवारा गायों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा, "किसी को नहीं पता होता गाय पकड़े जाने के बाद कहां जाती हैं. दूध न देने वाली गायों का परित्याग समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है."

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  अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत

  इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. आलिया 14 अक्टूबर को यहां पॉक्सो अदालत में पेश हुई थीं और महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था. 

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  हाथरस मामले का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को किया तलब

  जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं उनमें यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी अधिकारियों से 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है.

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  UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश

  UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.

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  69,000 शिक्षकों की भर्ती : UP सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती, 9 जून को सुनवाई

  69000 UP Assisant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी.

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  लखनऊ होर्डिंग मामला: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार

  अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि कानूनी प्रावधान के बगैर ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएं. अदालत ने आरोपियों के नाम और फोटो के साथ लखनऊ में सड़क किनारे लगाए गए इन पोस्टरों को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस की यह कार्रवाई जनता की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप है.

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  लखनऊ होर्डिंग केस: HC के आदेश के बाद भी UP सरकार ने नहीं हटाए पोस्टर, CM योगी के सलाहकार बोले- विकल्पों पर हो रही है चर्चा

  मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा, 'हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार की कार्रवाई, जो कि इस जनहित याचिका का विषय है, और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में अवांछित हस्तक्षेप है.'