Lockdown Effect On Economy
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दीवाली से पहले गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रौनक, बाजार में उतरे लोग, दिख रहे अच्छे संकेत
- Friday November 13, 2020
विशेषज्ञों की मानें, तो टेक्सटाइल क्षेत्र में हालात अगर इसी तरह बेहतर होते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा. खेती के बाद वस्त्र उद्योग रोज़गार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है. जीडीपी में 2.3 फीसदी योगदान वस्त्र उद्योग का है. इससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है. बाज़ार में एक बार फिर से जहां मांग बढ़ती नज़र आ रही है.
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नोटबंदी पर वार करते राहुल गांधी ने Video किया जारी, बोले - मोदी जी का भारत ‘मज़दूर-किसान-छोटा व्यापारी’ मुक्त भारत
- Thursday September 3, 2020
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2016 में उठाए गए इस कदम को लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के चलते जीडीपी में गिरावट तो आई ही है, इसने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है.
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कोरोना वायरस का असर: सामाजिक सुरक्षा कोड को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाएगी सरकार
- Monday April 13, 2020
लेबर कोड को पहले ही सदन में पेश किया जा चुका है. इनमें से वेतन संहिता को पास किया जा चुका है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे कानूनों को एक साथ रखा गया है. एक अध्यादेश, अन्य तीन को प्रभावित करेगा. जो तीन श्रम संहिताएं पेंडिंग हैं उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, जिसमें भविष्य निधि, बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा दूसरा औद्योगिक संबंध कोड है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन जैसे कानून एक साथ हो जाएंगे और तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत कल्याण कानून जैसे नियम एक हो जाएंगे.
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दीवाली से पहले गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रौनक, बाजार में उतरे लोग, दिख रहे अच्छे संकेत
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विशेषज्ञों की मानें, तो टेक्सटाइल क्षेत्र में हालात अगर इसी तरह बेहतर होते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा. खेती के बाद वस्त्र उद्योग रोज़गार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है. जीडीपी में 2.3 फीसदी योगदान वस्त्र उद्योग का है. इससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है. बाज़ार में एक बार फिर से जहां मांग बढ़ती नज़र आ रही है.
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- Monday April 13, 2020
लेबर कोड को पहले ही सदन में पेश किया जा चुका है. इनमें से वेतन संहिता को पास किया जा चुका है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे कानूनों को एक साथ रखा गया है. एक अध्यादेश, अन्य तीन को प्रभावित करेगा. जो तीन श्रम संहिताएं पेंडिंग हैं उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, जिसमें भविष्य निधि, बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा दूसरा औद्योगिक संबंध कोड है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन जैसे कानून एक साथ हो जाएंगे और तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत कल्याण कानून जैसे नियम एक हो जाएंगे.
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