Localcircles Survey
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
दिल्ली प्रदूषण सर्वे, 8 फीसदी लोग छोड़ना चाहते हैं राजधानी, लंग कैंसर पर डराने वाला खुलासा
Delhi Pollution Health Effects: लोकलसर्कल (LocalCircles) के सर्वे के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के 82% निवासी यह मानते हैं कि उनके करीबी लोग प्रदूषण-संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं.
-
सभी मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में दिक्कतें बरकरार, 89% यूज़र करते हैं कॉल ड्रॉप का सामना : सर्वे
मार्च और जून, 2024 के बीच किए गए सर्वे में देश के 362 जिलों के 32,000 से ज़्यादा निवासियों ने जवाब दिए. सर्वे में शामिल 64 फ़ीसदी उपभोक्ता पुरुष थे, और शेष 36 फ़ीसदी महिलाएं थीं. 44 फ़ीसदी उपभोक्ता टियर 1 शहरों से थे, 33 फ़ीसदी टियर 2 शहरों से और 23 फ़ीसदी उपभोक्ता टियर 3, 4 शहरों-कस्बों और ग्रामीण जिलों से थे.
-
नए सत्र में 10 फीसदी स्कूलों ने शुल्क बढ़ाया
करीब 72 फीसदी लोगों का मानना है कि नए सत्र में स्कूलों ने 10 फीसदी से ज्यादा शुल्क बढ़ा दिया है. एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है. इसमें 9000 माता-पिता ने भाग लिया. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सितंबर, 2016 में स्कूलों को सीबीएसई और स्कूल वेबसाइट पर शुल्क का खुलासा किया जाना अनिवार्य किया था. सीबीएसई के अंतिम अधिसूचना के अनुसार, कुल 18,000 स्कूलों में से सिर्फ 14,000 स्कूलों ने आदेश का अनुपालन किया.
-
दिल्ली प्रदूषण सर्वे, 8 फीसदी लोग छोड़ना चाहते हैं राजधानी, लंग कैंसर पर डराने वाला खुलासा
Delhi Pollution Health Effects: लोकलसर्कल (LocalCircles) के सर्वे के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के 82% निवासी यह मानते हैं कि उनके करीबी लोग प्रदूषण-संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं.
-
सभी मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में दिक्कतें बरकरार, 89% यूज़र करते हैं कॉल ड्रॉप का सामना : सर्वे
मार्च और जून, 2024 के बीच किए गए सर्वे में देश के 362 जिलों के 32,000 से ज़्यादा निवासियों ने जवाब दिए. सर्वे में शामिल 64 फ़ीसदी उपभोक्ता पुरुष थे, और शेष 36 फ़ीसदी महिलाएं थीं. 44 फ़ीसदी उपभोक्ता टियर 1 शहरों से थे, 33 फ़ीसदी टियर 2 शहरों से और 23 फ़ीसदी उपभोक्ता टियर 3, 4 शहरों-कस्बों और ग्रामीण जिलों से थे.
-
नए सत्र में 10 फीसदी स्कूलों ने शुल्क बढ़ाया
करीब 72 फीसदी लोगों का मानना है कि नए सत्र में स्कूलों ने 10 फीसदी से ज्यादा शुल्क बढ़ा दिया है. एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है. इसमें 9000 माता-पिता ने भाग लिया. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सितंबर, 2016 में स्कूलों को सीबीएसई और स्कूल वेबसाइट पर शुल्क का खुलासा किया जाना अनिवार्य किया था. सीबीएसई के अंतिम अधिसूचना के अनुसार, कुल 18,000 स्कूलों में से सिर्फ 14,000 स्कूलों ने आदेश का अनुपालन किया.
