Loan Moratorium News
- सब
- ख़बरें
-
Budget 2022: कोरोना का असर, Hospitality उद्योग ने सरकार से की ऋण स्थगन की मांग
- Wednesday January 19, 2022
- Reported by: भाषा
Budget 2022: आतिथ्य उद्योग निकाय (Hospitality Industry Body) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस क्षेत्र के कारोबारियों द्वारा लिए गए ऋण को स्थगित करने पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही निकाय ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र का समर्थन करने के लिए तत्काल उपायों के हिस्से के रूप में ऋणों के पुनर्गठन के लिए एक विशेष समाधान ढांचा तैयार करने का भी आग्रह किया है
- ndtv.in
-
इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए RBI ने 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसलिटी की घोषणा की
- Wednesday May 5, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: तूलिका कुशवाहा
आरबीआई ने मेडिकल सर्विसेज़ के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विड फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का फैसला किया है. बैंक 31 मार्च, 2022 तक मेडिकल सर्विस सेक्टरों को ज्यादा उधार दे सकते हैं.
- ndtv.in
-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोन मोरेटोरियम और नहीं बढ़ेगा
- Tuesday March 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
Loan Moratorium : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती.
- ndtv.in
-
केंद्र ने SC को बताया, RBI सर्कुलर के तहत लोन मोरेटोरियम को दो साल के लिए 'बढ़ाया जा सकता है'
- Tuesday September 1, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
Loan Moratorium: लोन मोरिटेरियम पीरियड की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोन पर मोहलत की अवधि दो साल के लिए बढाई जा सकती है. याचिककर्ता ने SC से मोहलत की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने की मांग की है.
- ndtv.in
-
'... क्योंकि आपने पूरे देश को बंद कर दिया था' : SC ने EMI ब्याज पर छूट मामले में केंद्र को फटकारा
- Wednesday August 26, 2020
- Reported by: ए. वैद्यनाथन, Translated by: तूलिका कुशवाहा
लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज की छूट के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को बोला है. कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 'आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस बिजनेस का हित नहीं देख सकते.'
- ndtv.in
-
Budget 2022: कोरोना का असर, Hospitality उद्योग ने सरकार से की ऋण स्थगन की मांग
- Wednesday January 19, 2022
- Reported by: भाषा
Budget 2022: आतिथ्य उद्योग निकाय (Hospitality Industry Body) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस क्षेत्र के कारोबारियों द्वारा लिए गए ऋण को स्थगित करने पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही निकाय ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र का समर्थन करने के लिए तत्काल उपायों के हिस्से के रूप में ऋणों के पुनर्गठन के लिए एक विशेष समाधान ढांचा तैयार करने का भी आग्रह किया है
- ndtv.in
-
इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए RBI ने 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसलिटी की घोषणा की
- Wednesday May 5, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: तूलिका कुशवाहा
आरबीआई ने मेडिकल सर्विसेज़ के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विड फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का फैसला किया है. बैंक 31 मार्च, 2022 तक मेडिकल सर्विस सेक्टरों को ज्यादा उधार दे सकते हैं.
- ndtv.in
-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोन मोरेटोरियम और नहीं बढ़ेगा
- Tuesday March 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
Loan Moratorium : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती.
- ndtv.in
-
केंद्र ने SC को बताया, RBI सर्कुलर के तहत लोन मोरेटोरियम को दो साल के लिए 'बढ़ाया जा सकता है'
- Tuesday September 1, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
Loan Moratorium: लोन मोरिटेरियम पीरियड की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोन पर मोहलत की अवधि दो साल के लिए बढाई जा सकती है. याचिककर्ता ने SC से मोहलत की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने की मांग की है.
- ndtv.in
-
'... क्योंकि आपने पूरे देश को बंद कर दिया था' : SC ने EMI ब्याज पर छूट मामले में केंद्र को फटकारा
- Wednesday August 26, 2020
- Reported by: ए. वैद्यनाथन, Translated by: तूलिका कुशवाहा
लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज की छूट के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को बोला है. कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 'आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस बिजनेस का हित नहीं देख सकते.'
- ndtv.in